बाजवा ने आप सरकार पर बाढ़ के खिलाफ निवारक उपाय करने में विफल रहने का आरोप लगाया

जालंधर ब्रीज: पंजाब के कुछ हिस्सों में बाढ़ पहले से ही कहर बरपा रही है, इसके चलते पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए उसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही के कारण पैदा हुए संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया।

बाजवा ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश और बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने से कपूरथला जिले में हजारों एकड़ खेत जलमग्न हो गए हैं. इसी तरह, पौंग बांध से छोड़े गए पानी ने मुकेरियां उप-मंडल के लगभग तीन दर्जन गांवों के किसानों को बुरी तरह प्रभावित किया है। तरनतारन जिले को इसी तरह की गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें बढ़ते जल स्तर से जीवन, घरों और फसलों को खतरा है। इस मानसून में भारी बारिश होने के कारण मौसमी घग्गर विनाशकारी हो गया है।

एक समाचार रिपोर्ट का हवाला देते हुए, बाजवा ने बताया कि सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के किनारे एक दर्जन से अधिक स्थानों पर हर मानसून में बाढ़ का खतरा होता है। फिर भी, साल-दर-साल, इन ज्ञात कमजोरियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह प्रशासनिक योजना, इंजीनियरिंग तैयारियों और अंतरराज्यीय समन्वय में एक स्पष्ट विफलता को दर्शाता है। विशेषज्ञों ने लगातार बाढ़ नियंत्रण प्रणालियों के खराब रखरखाव, हरियाणा के साथ राजनीतिक टकराव और पुराने आपदा प्रबंधन बुनियादी ढांचे को बार-बार होने वाली तबाही के लिए दोषी ठहराया है।

उन्होंने कहा, ”आप सरकार 2023 की बाढ़ से सबक लेने में स्पष्ट रूप से विफल रही है, जिससे पूरे राज्य में व्यापक तबाही हुई। इसने भविष्य के जोखिमों को कम करने के लिए सबसे बुनियादी उपाय भी नहीं किए हैं – जैसे कि जल निकासी प्रणालियों को साफ करना या तटबंधों को मजबूत करना, “बाजवा ने कहा। उन्होंने कहा, ‘बाढ़ प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने और मानसून की तैयारी करने के बजाय सरकार ने आत्मसंतोष चुना. नतीजतन, पंजाब के लोग, खासकर इसके किसान, एक बार फिर इस उदासीनता की कीमत चुका रहे हैं।

बाजवा ने तत्काल कार्रवाई और जवाबदेही का आह्वान करते हुए जोर देकर कहा कि राज्य हर मानसून में सावधानी बरतने का जोखिम नहीं उठा सकता है। उन्होंने कहा, “पंजाब में बाढ़ अब अप्रत्याशित आपदाएं नहीं हैं, वे पूर्वानुमानित, रोकी जा सकने वाली और विफल शासन का प्रत्यक्ष परिणाम हैं।