जालंधर ब्रीज: भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा पंजाब के प्रदेश उपाध्यक्ष परमजीत सिंह कैंथ ने केंद्र सरकार के मनरेगा की जगह “विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (वीबी जी राम जी )” लाने के फ़ैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह नई योजना, जो 1 जुलाई 2026 से लागू होगी, गाँव के मज़दूरों, ग़रीब परिवारों और अनुसूचित जाति समुदाय के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी।
कैंथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार गाँव के विकास, कामगार वर्ग के सशक्तिकरण और “विकसित भारत” (विकसित देश) के सपने को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि यह नई योजना “विकसित गाँव – विकसित भारत” के सपने को मज़बूत करेगी और गाँव के इलाकों में रोज़गार के ज़्यादा अवसर पैदा करेगी।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणा का स्वागत करते हुए कैंथ ने कहा कि रोज़गार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना मज़दूरों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि इस कदम से खेती-बाड़ी करने वाले मज़दूरों, जिनके पास ज़मीन नहीं है ऐसे परिवारों और गाँव के ग़रीबों को आर्थिक मज़बूती मिलेगी।
परमजीत सिंह कैंथ ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने यह पक्का किया है कि इस बदलाव के दौर में कोई भी मज़दूर रोज़गार से वंचित न रहे। ई-के वाई सी के ज़रिए वेरिफ़ाई किए गए पुराने जॉब कार्ड कुछ समय के लिए मान्य रहेंगे, और जो काम चल रहे हैं, वे बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि इससे मज़दूरों का भरोसा बढ़ेगा और नई व्यवस्था को लागू करना आसान हो जाएगा।
उन्होंने आगे कहा कि यह नई योजना पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीकी सुधारों पर खास ज़ोर देती है। मज़दूर मौखिक, लिखित या डिजिटल तरीकों से रोज़गार की माँग करना जारी रख पाएँगे। उन्होंने इस पहल को गाँव के प्रशासन और रोज़गार व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में एक अहम कदम बताया।
कैंथ ने कहा कि पूरे पंजाब और देश भर में अनुसूचित जाति और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों से ताल्लुक रखने वाले मज़दूरों को इस योजना से सीधा फ़ायदा होगा। उन्होंने राज्य सरकारों और प्रशासनिक अधिकारियों से अपील की कि वे इस योजना को पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के लागू करें।
उन्होंने आगे कहा कि गाँवों में जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, ताकि श्रमिकों को नई योजना, ई-के वाई सी प्रक्रिया, रोज़गार गारंटी और अन्य प्रावधानों के बारे में पूरी जानकारी मिल सके।
कैंथ ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भाजपा सरकार गरीबों, श्रमिकों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े समुदायों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वीबी जी राम जी योजना ग्रामीण विकास, रोज़गार सृजन और एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।”

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