बाजवा ने ‘ईमानदार सीएम’ अभियान को लेकर आप सरकार को घेरा, भगवंत मान के नैतिक अधिकार पर उठाए सवाल

जालंधर ब्रीज:  पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने शनिवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सरकार पंजाब के सीमित वित्तीय संसाधनों को मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत छवि चमकाने और उन्हें ‘लोकां दा सीएम’ तथा ‘ईमानदार सीएम’ के रूप में पेश करने के लिए बर्बाद कर रही है।

इस तरह के प्रचार अभियान की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए बाजवा ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए मुख्यमंत्री को यह साबित करने के लिए जनता का पैसा खर्च करने की आखिर क्या जरूरत है कि वह जनता का मुख्यमंत्री है।

बाजवा ने कहा, “लोकतंत्र में जनता अपने मुख्यमंत्री का चुनाव करती है। चुनाव के जरिए मिला जनादेश ही इस बात का प्रमाण है कि मुख्यमंत्री जनता का प्रतिनिधि है। फिर आम आदमी पार्टी सरकार पहले से ही गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे पंजाब के खजाने से करोड़ों रुपये खर्च करके आखिर क्या साबित करना चाहती है? पंजाब को इस पैसे की जरूरत जनकल्याण के लिए है, न कि मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत छवि चमकाने के लिए।”

‘ईमानदार सीएम’ अभियान पर विशेष रूप से निशाना साधते हुए बाजवा ने भगवंत मान के नैतिक अधिकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद को ईमानदारी का प्रतीक बताने में जुटे हैं, जबकि उनके ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) राजबीर सिंह घुम्मन से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले की सीबीआई जांच कर रही है।

बाजवा ने सवाल किया, “जब मुख्यमंत्री के अपने OSD भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की जांच के दायरे में हैं, तो भगवंत मान खुद को ‘ईमानदार सीएम’ के रूप में कैसे पेश कर सकते हैं? अपनी ईमानदारी के प्रचार पर जनता का पैसा खर्च करने से पहले मुख्यमंत्री को अपने ही प्रशासन में जवाबदेही को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देना चाहिए।”

उन्होंने कहा कि सीबीआई ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि पंजाब सरकार द्वारा घुम्मन से जुड़े मामले की जांच में कथित तौर पर बाधाएं पैदा की जा रही हैं। एजेंसी ने अदालत को बताया था कि कुछ सरकारी अधिकारी और आरोपी जांच में सहयोग करने के संबंध में पहले जारी किए गए निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं।

बाजवा ने कहा कि इन घटनाक्रमों ने पारदर्शिता के प्रति AAP सरकार की प्रतिबद्धता और जांच प्रक्रिया की स्वतंत्रता को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के कई नेता और विधायक भी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच के दायरे में आए हैं।

उन्होंने कहा, “विडंबना यह है कि जो सरकार बार-बार खुद को ईमानदारी की मिसाल बताती रही है, वही अब जनता को अपनी ईमानदारी का विश्वास दिलाने के लिए सरकारी खजाने से पैसा खर्च कर रही है। सरकार की ईमानदारी उसके कामकाज, पारदर्शिता और जवाबदेही से साबित होती है, न कि विज्ञापनों, होर्डिंग्स और राजनीतिक नारों से।”

AAP की राजनीतिक ब्रांडिंग पर तंज कसते हुए बाजवा ने कहा कि पार्टी का बहुचर्चित ‘कट्टर ईमानदार’ होने का दावा अब सिमटकर महज ‘ईमानदार’ रह गया है।

उन्होंने टिप्पणी की, “’कट्टर ईमानदार’ से अब सिर्फ ‘ईमानदार’ तक का सफर—लगता है कि AAP ने अपने दावों में भी कटौती कर ली है। लेकिन केवल नई ब्रांडिंग और नारों से जवाबदेही से बचा नहीं जा सकता।”

बाजवा ने कहा कि पंजाब इस समय गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है और ऐसे हालात में जनता के पैसे को मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत छवि चमकाने पर खर्च करना किसी भी तरह उचित नहीं है। राज्य को वित्तीय अनुशासन, जिम्मेदार शासन, संस्थागत जवाबदेही और चुनावी वादों को पूरा करने की जरूरत है, न कि मुख्यमंत्री की छवि सुधारने के लिए महंगे प्रचार अभियानों की।

बाजवा ने कहा, “पंजाब को विज्ञापनों के जरिए गढ़े गए ‘ईमानदार सीएम’ की जरूरत नहीं है। पंजाब को ऐसी सरकार चाहिए जो अपने आचरण से ईमानदारी साबित करे और अपने कामकाज से जनता की उम्मीदों पर खरी उतरे।”