पंजाबियों को ‘बिल लाओ, इनाम पाओ’ का बड़ा मौका; मुख्यमंत्री ने जारी किया ‘मेरा बिल एप’

जालंधर ब्रीज: जमीनी स्तर पर टैक्स चोरी के अमल को रोकने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज ‘बिल लाओ, इनाम पाओ’ स्कीम के अंतर्गत ‘मेरा बिल’ एप की शुरुआत की जिससे राज्य में राजस्व की वसूली बढ़ाई जा सके। आज यहां मुख्यमंत्री दफ़्तर में इस एप की शुरुआत के मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि इस स्कीम का उद्देश्य जी. एस. टी. के तहत नियमों की पालना को यकीनी बनाने के साथ-साथ राजस्व की वसूली बढ़ाना है।

यह स्कीम उपभोक्ताओं को राज्य में खरीद के मौके पर डीलरों से बिल हासिल करने के लिए उत्साहित करना और बिक्री के बदले बिल हासिल करने के लिए डीलरों को मजबूर करना है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि उपभोक्ताओं को ‘मेरा बिल’ एप पर खरीद करने का बिल अपलोड करने के लिए उत्साहित किया जायेगा जिसके बाद यह उपभोक्ता लक्की ड्रा में शामिल होने के योग्य होगा और यह लक्की ड्रा हर महीने की 7 तारीख़ को निकलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 29 टैक्सटेशन ज़िले हैं और हर ज़िले में अधिकतम 10 इनाम दिए जाएंगे जिसके अंतर्गत हर महीने 290 इनाम दिए जाएंगे। यह इनाम वस्तु/ सेवा के लिए अदा किये टैक्स के पाँच गुणा के बराबर होगा परन्तु यह इनाम अधिकतम 10 हज़ार रुपए तक के मूल्य का होगा। उन्होंने कहा कि विजेताओं की सूची टैक्सेशन विभाग की वैबसाईट पर प्रसारित की जायेगी और विजेताओं को मोबाइल एप के ज़रिये सूचित किया जायेगा।

भगवंत सिंह मान ने बताया कि पैट्रोलियम उत्पाद (कच्चा तेल, पेट्रोल, डीज़ल, उड्डयन टर्बाइन ईंधन और कुदरती गैस) और शराब के साथ-साथ बिज़नस- टू- बिज़नस के लेन-देन के बिक्री बिल उक्त स्कीम में हिस्सा लेने के योग्य नहीं होंगे। लोगों को वस्तुओं की खरीद के लिए बिल लेने के लिए उत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब निवासियों को अधिकतम इस स्कीम में हिस्सा लेना चाहिए जिससे टैक्स की पालना का संदेश घर-घर तक पहुँचाया जा सके और समाज भलाई की अलग-अलग स्कीमों के लिए राज्य को राजस्व का बनता हिस्सा मिल सके। भगवंत सिंह मान ने ज़ोर देकर कहा कि यह स्कीम लोगों के लिए बनाई गई है और इसके ज़रिये सरकार टैक्स चोरी भी रोक सकेगी। उन्होंने कहा कि लोगों को टैक्स कानूनों की पालना करने वाले समाज के प्रति प्रेरित किया जायेगा जिससे वह राज्य के विकास में अहम हिस्सेदार बनेंगे। इस मौके पर वित्त, कराधान और आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा भी उपस्थित थे।