भगवंत मान द्वारा सार्वजनिक सेवाएं प्रणाली में और पारदर्शिता के लिए ई-ऑफिस को प्रोत्साहित करने के निर्देश

जालंधर ब्रीज: सार्वजनिक सेवाएं प्रणाली में और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अधिकारियों को सरकारी कामकाज में ई-ऑफिस के द्वारा डिजीटलाईज़ेशन के प्रयोग को बड़े स्तर पर प्रोत्साहित करने और दस्तावेज़ों के रख-रखाव के बोझ को घटाने के निर्देश दिए।

यह जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सेवाओं को लोगों के द्वार तक पहुँचाने और पारंपरिक फाइल व्यवस्था को घटाने के उद्देश्य से राज्य सरकार डिजीटलाईज़ेशन को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह कदम समय पर सेवाएं मुहैया करवाने को सुनिश्चित बनाने के साथ-साथ दफ़्तरी कामकाज में और पारदर्शिता लाएगा।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा राज्य भर में 526 सेवा केन्द्रों के द्वारा 122 ऑनलाइन सेवाओं की शुरूआत की गई है। यह सेवाएं कृषि विभाग, स्थानीय सरकारें, तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, कृषि विभाग के खाद और कीड़ेमार दवाओं के लाइसेंस जैसी सेवाओं, तकनीकी शिक्षा बोर्ड/पीटीयू से डुप्लिकेट सर्टिफिकेट, ब्रैड एंड ब्रेकफास्ट होमस्टे स्कीम, फार्म टूरिज्म स्कीम, अस्थायी रजिस्ट्रेशन, स्थायी रजिस्ट्रेशन, डुप्लिकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पंजाब मेडिकल काऊंसिल से सम्बन्धित विदेशी रजिस्ट्रेशन तबादला, आग से सुरक्षा संबंधी ऐतराज़ नहीं सर्टिफिकेट, सिवरेज कनैक्शन में टाईटल ट्रांसफर/नाम बदलना या स्थानीय सरकारों से सम्बन्धित पानी के कनैक्शन से सम्बन्धित सेवाएं अब सेवा केन्द्रों के द्वारा सीधे तौर पर प्राप्त की जा सकती हैं।

उन्होंने कहा कि इनमें से ज़्यादातर सेवाएं पहले ऑफलाईन मोड (दफ़्तर से) प्रदान की जाती थीं, जिसमें समय की बर्बादी होती थी और अब यह सेवाएं ऑनलाईन कम्प्यूट्राईजड़ वर्कफ्लो के द्वारा पूरी तरह स्वचालित हो गई हैं और इनकी मौजूदा स्थिति का भी ऑनलाइन ही पता लगता रहेगा।

प्रवक्ता ने इस बारे में और जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रशासनिक सुधार विभाग को हिदायत की है कि सेवा केन्द्रों के दायरो में कम से कम 100 और सेवाओं को शामिल करना सुनिश्चित बनाया जाए और एम-सेवा और पंजाब सरकार के पोर्टल पर भी नागरिक सेवाएं मुहैया की जाएँ, जिससे लोग बिना सेवा केंद्र जाए ही इन सेवाओं के लिए आवेदन कर सकें।

इस मौके पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए. वेणु प्रसाद, प्रमुख सचिव प्रशासनिक सुधार तेजवीर सिंह, स्वास्थ्य सचिव अजोए शर्मा और डायरैक्टर प्रशासनिक सुधार गिरीश दयालन उपस्थित थे।