भगवंत मान सरकार ने नहरी सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए दो बड़ी परियोजनाओं को दी मंजूरी, 90 हजार एकड़ से अधिक कृषि भूमि तक पहुंचेगा नहरी पानी: बरिंदर कुमार गोयल

जालंधर ब्रीज: पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने आज 100.65 करोड़ रुपये की लागत वाली नहरी सिंचाई की दो बड़ी परियोजनाओं की घोषणा की। इन परियोजनाओं से 90 हजार एकड़ से अधिक कृषि भूमि को नहरी सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इससे किसानों की भूजल पर निर्भरता कम होगी और पंजाब के सिंचाई ढांचे को और मजबूती मिलेगी। इन परियोजनाओं में 64.11 करोड़ रुपये की लागत से 1-आर डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम की कंक्रीट लाइनिंग तथा 36.54 करोड़ रुपये की कपूरी लिफ्ट सिंचाई योजना शामिल है। इस योजना के माध्यम से पटियाला जिले के 20 गांवों के 20,719 एकड़ क्षेत्र को पहली बार नहरी पानी उपलब्ध करवाया जाएगा।

पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जल संसाधन मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि भगवंत मान सरकार ने किसानों को नहरी पानी की भरोसेमंद आपूर्ति सुनिश्चित करने और भूजल स्तर में लगातार आ रही गिरावट की गंभीर समस्या से निपटने के लिए नहरी सिंचाई नेटवर्क की बहाली, आधुनिकीकरण और विस्तार को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसान दशकों से देश का पेट भर रहे हैं और सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके खेतों तक पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। मान सरकार नहरी नेटवर्क को फिर से मजबूत कर रही है और उन क्षेत्रों तक भी नहरी पानी पहुंचाया जा रहा है, जो पीढ़ियों से भूजल पर निर्भर रहे हैं।

जल संसाधन मंत्री ने बताया कि सरकार ने लगभग 60 वर्ष पुरानी 1-आर डिस्ट्रीब्यूटरी का पुनर्निर्माण करने और इसकी जल वहन क्षमता बढ़ाने के लिए 64.11 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली कंक्रीट लाइनिंग परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना से इसके मौजूदा 69,967 एकड़ कृषि कमान क्षेत्र को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा तथा फतेहगढ़ साहिब और पटियाला जिलों के लगभग 80 गांवों को लाभ पहुंचेगा।

उन्होंने कहा कि कंक्रीट लाइनिंग के माध्यम से इस डिस्ट्रीब्यूटरी की मौजूदा जल वहन क्षमता 154.50 क्यूसेक से बढ़ाकर 248.69 क्यूसेक की जाएगी। परियोजना के तहत शुरुआती हिस्से में दोनों तरफ लाइनिंग की जाएगी, जबकि शेष लंबाई में दोनों किनारों के साथ-साथ तल (बेड) की भी लाइनिंग की जाएगी। चालू वित्त वर्ष के दौरान इस परियोजना को लागू करने के लिए 40 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 1-आर डिस्ट्रीब्यूटरी का निर्माण लगभग छह दशक पहले प्रति 1,000 एकड़ 2.04 क्यूसेक पानी के आवंटन के आधार पर किया गया था। अब सरकार द्वारा पानी का आवंटन बढ़ाकर प्रति 1,000 एकड़ 3.05 क्यूसेक किए जाने के कारण इसकी जल वहन क्षमता बढ़ाना आवश्यक हो गया है।

उन्होंने बताया कि समय के साथ बिना लाइनिंग वाली यह नहर जर्जर अवस्था में पहुंच गई थी, जिसके कारण पानी का रिसाव और जमीन में पानी के रिसने से बड़ी मात्रा में पानी बर्बाद हो रहा था। इससे पानी की सुचारू आपूर्ति भी प्रभावित होती थी। कंक्रीट लाइनिंग से इन कमियों को दूर करने के साथ-साथ पानी ले जाने की क्षमता भी बढ़ेगी और किसानों को नहरी सिंचाई के लिए अधिक भरोसेमंद एवं निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित होगी।

जल संसाधन मंत्री ने कहा कि 36.54 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की गई कपुरी लिफ्ट सिंचाई योजना हरियाणा सीमा के साथ लगते पटियाला जिले के 20 गांवों की 20,719 एकड़ कृषि योग्य भूमि को नहरी पानी से सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी। उन्होंने आगे कहा, “ये क्षेत्र लंबे समय से नहरी पानी की सुविधा से वंचित रहे हैं, जिसके कारण किसान सिंचाई के लिए पूरी तरह भूजल पर निर्भर थे।”

इस योजना से लाभान्वित होने वाले 20 गांवों में सराला कलां, कमालपुर, कपूरी, लाछड़ू खुर्द, सौंटा, रामपुर, चमारू, ताहिरपुर, झाड़वां, हरपालां, नारायणगढ़, लोह सिंबली, दड़वा, शमसपुर, धर्मगढ़, मंडियाणा, कामी खुर्द, उंटसर, ननहेड़ी और शेखूपुर शामिल हैं।

इस योजना के तहत पानी को लिफ्ट करके पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से सीधे खेतों तक पहुंचाया जाएगा। यह परियोजना चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी, जिसके पहले चरण के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान 4 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा, “कपूरी लिफ्ट सिंचाई योजना उस क्षेत्र के किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगी, जहां पहले नहरी पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। पहली बार 20,719 एकड़ क्षेत्र को नहरी पानी से सिंचाई की स्थायी सुविधा मिलेगी। इससे भूजल पर दबाव कम होगा और कृषि की स्थिरता बढ़ेगी।”

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सरकार ने भाखड़ा मेन लाइन प्रणाली में पानी की मात्रा प्रति 1,000 एकड़ 2.04 क्यूसेक से बढ़ाकर 3.05 क्यूसेक कर दी है। इसका उद्देश्य पंजाब के हिस्से के नहरी पानी का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना और भूजल स्तर में लगातार आ रही गिरावट की समस्या से निपटना है।

उन्होंने कहा कि पानी की मात्रा में की गई वृद्धि से नहरों की आवश्यक क्षमता लगभग 1.5 गुना बढ़ गई है, जिसके चलते मौजूदा सिंचाई बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और उसका आधुनिकीकरण करना आवश्यक हो गया है। इसी के अनुरूप बढ़ी हुई सिंचाई जरूरतों को पूरा करने के लिए 1-आर डिस्ट्रीब्यूटरी परियोजना तैयार की गई है।

श्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि दोनों पहलें मान सरकार की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य भूजल के अत्यधिक दोहन के स्थान पर नहरी पानी के माध्यम से भरोसेमंद सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करना है। नहरी पानी की बेहतर उपलब्धता से किसानों की ट्यूबवेलों पर निर्भरता कम होगी और भूजल संरक्षण में मदद मिलेगी। इससे बिजली आपूर्ति पर दी जाने वाली सब्सिडी की आवश्यकता भी कम होगी।

उन्होंने कहा कि कपूरी लिफ्ट सिंचाई योजना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से उन क्षेत्रों को नहरी पानी की सुविधा मिलेगी, जो पीढ़ियों से भूजल पर निर्भर रहे हैं। इससे भूजल पर निर्भरता कम होगी और कृषि व्यवस्था में अधिक स्थिरता आएगी।

*7,500 करोड़ रुपये के निवेश से नहरी ढांचे को किया मजबूत*

जल संसाधन मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार ने राज्य के नहरी सिंचाई ढांचे को और मजबूत करने के लिए लगभग 7,500 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसके साथ ही लगभग 14,000 किलोमीटर लंबे खालों का निर्माण किया गया है और पाइपलाइनें बिछाई गई हैं, जबकि 19,000 से अधिक खालों को पुनर्स्थापित किया गया है।

उन्होंने बताया कि भगवंत मान सरकार जर्जर हो चुके नहरी ढांचे को फिर से बहाल करने का कार्य लगातार जारी रखे हुए है, ताकि सिंचाई का पानी प्रत्येक खेत तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जा सके। कैबिनेट मंत्री ने कहा, “पंजाब की कृषि नहरी पानी पर निर्भर करती है। हमारा उद्देश्य केवल सिंचाई ढांचे का विस्तार करना ही नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि नहरी पानी की प्रत्येक बूंद का उपयोग कृषि के लिए किया जाए।”

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में पंजाब के योगदान का उल्लेख करते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि देश के अन्न भंडार में राज्य के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए भूजल संरक्षण और टिकाऊ सिंचाई राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं।

उन्होंने बताया कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2 प्रतिशत से भी कम हिस्सा होने के बावजूद पंजाब केंद्रीय पूल में लगभग 48 प्रतिशत गेहूं और 21 प्रतिशत धान का योगदान देता है। मंत्री ने कहा, “यदि पंजाब की कृषि प्रभावित होती है तो देश की खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित होती है। नहरी सिंचाई का विस्तार करके और भूजल पर निर्भरता कम करके हम पंजाब के कृषि भविष्य की रक्षा कर रहे हैं और साथ ही देश की खाद्य सुरक्षा में भी योगदान दे रहे हैं।”

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ये दोनों पहलें मान सरकार के नहरी पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने, भूजल पर निर्भरता कम करने तथा पूरे राज्य में अधिक कुशल, टिकाऊ और मजबूत सिंचाई प्रणाली विकसित करने के लक्ष्य की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम हैं।