डॉ. मिश्रा ने प्रभावी नेतृत्व के प्रमुख गुणों के रूप में सत्यनिष्ठा, टीम वर्क और तकनीकी अनुकूलनशीलता पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विशेष ज़ोर को रेखांकित किया
डॉ. मिश्रा ने विकसित भारत@2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए मिशन-आधारित नेतृत्व, नागरिक-केंद्रित शासन और संस्थागत सीखने (इंस्टीट्यूशनल लर्निंग) का आह्वान किया
राष्ट्रीय मिशनों के सफल कार्यान्वयन के लिए जनभागीदारी, सामूहिक स्वामित्व और उद्देश्य की निरंतरता पर बल दिया
अधिकार पद के साथ आ सकता है, लेकिन नेतृत्व का प्रदर्शन इस बात से होता है कि उस अधिकार का उपयोग किस प्रकार किया जाता है: डॉ. पी. के. मिश्रा
डॉ. मिश्रा ने संस्थानों को मजबूत करने और ग्लोबल साउथ के साथ विकास के अनुभव साझा करने के लिए भारत के शासन संबंधी अनुभवों के दस्तावेजीकरण पर बल दिया
जालंधर ब्रीज: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, डॉ. पी. के. मिश्रा ने आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में ‘लीडरशिप एज़ मिशन’ (मिशन के रूप में नेतृत्व) विषय पर नीति आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।
2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल से शुरू हुए उनके 25 वर्षों के सार्वजनिक नेतृत्व पर विचार व्यक्त करते हुए, डॉ. मिश्रा ने उन तीन आवश्यक गुणों पर प्रकाश डाला, जिन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के लिए अधिकारियों के चयन में लगातार मार्गदर्शन किया है — सत्यनिष्ठा, टीम वर्क और तकनीकी अनुकूलनशीलता। उन्होंने कहा कि सत्यनिष्ठा से विश्वास पैदा होता है, टीम वर्क से विभागों और राज्यों के बीच समन्वित कार्रवाई संभव होती है, जबकि प्रौद्योगिकी पारदर्शिता को मजबूत करती है और नागरिकों तक सेवाओं की सीधी पहुंच सुनिश्चित करती है।
गुजरात में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई शासन पहलों, जैसे— स्वागत (SWAGAT), चिंतन शिविर, ज्योतिग्राम योजना, वाइब्रेंट गुजरात समिट और स्कूल नामांकन अभियानों को याद करते हुए डॉ. मिश्रा ने रेखांकित किया कि कैसे स्पष्ट दृष्टिकोण, निरंतर नेतृत्व और संस्थागत प्रतिबद्धता परिवर्तनकारी बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन पहलों के अनुभवों ने राष्ट्रीय स्तर पर शासन के लिए बहुमूल्य सबक प्रदान किए हैं।
डॉ. मिश्रा ने इस बात पर बल दिया कि शासन का अंतिम मूल्यांकन उस बिंदु पर किया जाना चाहिए जहां राज्य (प्रशासन) नागरिक से मिलता है। नागरिक उम्मीद करते हैं कि उनकी बात सुनी जाए, समय पर निर्णय लिए जाएं और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। इस बात पर ज़ोर देते हुए कि नागरिक सरकार को एक इकाई के रूप में देखते हैं, उन्होंने विभिन्न विभागों के बीच निर्बाध समन्वय और केवल संचालित योजनाओं की संख्या के बजाय नागरिकों के अनुभव पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया।
चार प्रमुख राष्ट्रीय अनुभवों— 2001 के कच्छ भूकंप के बाद का पुनर्निर्माण, कोविड-19 महामारी के प्रति भारत की प्रतिक्रिया, ‘लखपति दीदी’ पहल और निजी भागीदारी के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने— से सबक लेते हुए, डॉ. मिश्रा ने जनभागीदारी, ‘संपूर्ण सरकार’ और ‘संपूर्ण समाज’ के दृष्टिकोण, महिला सशक्तिकरण और दूरदर्शी सुधारों के महत्व को रेखांकित किया।
विकसित भारत@2047 के विज़न को प्राप्त करने में मिशन-आधारित नेतृत्व के महत्व पर प्रकाश डालते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि नेतृत्व केवल अधिकार के पदों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो जिम्मेदारी लेता है, पहल करता है और एक बड़े उद्देश्य में योगदान देता है। उन्होंने कहा कि जहां अधिकार किसी पद से जुड़ा हो सकता है, वहीं नेतृत्व का प्रदर्शन उस तरीके से होता है जिस तरह से उस अधिकार का प्रयोग किया जाता है — सुनने की इच्छा, जिम्मेदारी लेने, समस्याओं को हल करने और दूसरों को योगदान करने के लिए सक्षम बनाने के माध्यम से।
डॉ. मिश्रा ने कहा कि एक मिशन स्पष्ट उद्देश्य और उसे प्राप्त करने के अटूट संकल्प से प्रेरित होता है। एक सफल मिशन के लिए मापने योग्य लक्ष्य, समय-सीमा, जनभागीदारी और प्रशासन के हर स्तर पर स्वामित्व की आवश्यकता होती है, जिससे सरकारी पहल जन-आंदोलन में बदल जाती है।
डॉ. मिश्रा ने ‘मिशन कर्मयोगी’ और ‘अमृत ज्ञान कोष’ के माध्यम से प्रशासनिक ज्ञान को संस्थागत रूप देने के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के पीछे के तर्क, कार्यान्वयन की चुनौतियों और भारत के शासन अनुभव से मिली सीखों को व्यवस्थित रूप से दस्तावेजीकृत करने की आवश्यकता पर बल दिया।
ग्लोबल साउथ (विकासशील देशों) के लिए भारत की बढ़ती प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर सेवाएं प्रदान करने, आपदा प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने, महिलाओं को सशक्त बनाने और नवाचार को बढ़ावा देने में भारत का अनुभव अन्य विकासशील देशों के लिए बहुमूल्य सबक प्रदान करता है। इन अनुभवों का व्यवस्थित दस्तावेजीकरण भारत को वैश्विक विकास विमर्श में अधिक सार्थक योगदान देने में सक्षम बनाएगा।
अमृत काल और 2047 तक विकसित भारत प्राप्त करने के राष्ट्रीय संकल्प का उल्लेख करते हुए, डॉ. मिश्रा ने लोक सेवकों से प्रक्रियागत अनुपालन से आगे बढ़कर परिणाम-उन्मुख शासन की ओर बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन के हर स्तर पर नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाना चाहिए, जिसमें अधिकारी परिणामों की जिम्मेदारी लें और व्यापक राष्ट्रीय हित में संस्थागत जड़ता को दूर करने का साहस दिखाएं।
‘लीडरशिप एज़ मिशन’ के आवश्यक सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत करते हुए, डॉ. मिश्रा ने पांच प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डाला: स्पष्ट दृष्टिकोण, कार्यान्वयन में दृढ़ विश्वास और साहस, सहानुभूति और समावेशन, सामूहिक स्वामित्व, तथा स्थायी और अंतर-पीढ़ीगत प्रभाव के लिए उद्देश्य की निरंतरता।

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