डॉ. पी. के. मिश्रा ने आईआईएम कोझिकोड में एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट (EfD) नेटवर्क की 20वीं वार्षिक बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया

डॉ. पी. के. मिश्रा ने टिकाऊ खाद्य प्रणालियों के लिए अनुसंधान, डेटा और नीति के एकीकरण पर जोर दिया

“डेटा को केवल परिणामों को मापने के बजाय चुनौतियों का पूर्वाभास करने में हमारी मदद करनी चाहिए”: डॉ. पी. के. मिश्रा

651 में से 310 कृषि जिले जलवायु के प्रति संवेदनशील; डॉ. पी. के. मिश्रा ने स्थानीयकृत अनुकूलन पर दिया जोर

डॉ. पी. के. मिश्रा ने ग्लोबल साउथ में शोध-नीति साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया

जालंधर ब्रीज: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, डॉ. पी. के. मिश्रा ने आज जलवायु परिवर्तन, कृषि लचीलेपन, खाद्य सुरक्षा और पोषण की परस्पर जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, सूक्ष्म डेटा और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के मजबूत एकीकरण का आह्वान किया।

आईआईएम कोझिकोड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट (EfD) नेटवर्क की 20वीं वार्षिक बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन को अब केवल एक पर्यावरणीय चिंता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसके प्रभाव कृषि उत्पादकता, जल उपलब्धता, खाद्य कीमतों, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आजीविका तक फैले हुए हैं।

खाद्य सुरक्षा के पारंपरिक उपायों से आगे बढ़ने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि केवल पर्याप्त खाद्य उत्पादन ही काफी नहीं है। किफायती, विविध और पौष्टिक आहार तक पहुंच सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण था, विशेष रूप से तब जब जलवायु संबंधी व्यवधान दालों, फलों, सब्जियों, दूध और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और वहनीयता (affordability) को प्रभावित कर सकते हैं।

क्षेत्र-विशेष जलवायु अनुकूलन की ओर बदलाव का आह्वान करते हुए डॉ. मिश्रा ने रेखांकित किया कि आईसीएआर (ICAR) के ‘नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलीनट एग्रीकल्चर’ कार्यक्रम के तहत किए गए आकलन में 651 में से 310 कृषि जिलों को अत्यधिक या बहुत अत्यधिक संवेदनशील के रूप में पहचाना गया है। उन्होंने कहा कि यह एकसमान नीतिगत दृष्टिकोण के बजाय स्थानीय कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप हस्तक्षेप की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

नीति निर्माण में डेटा की भूमिका पर, डॉ. मिश्रा ने इस बात पर जोर दिया कि प्राथमिकता केवल अधिक डेटा उत्पन्न करने की नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित करने की होनी चाहिए कि जानकारी समय पर, विश्वसनीय, तुलनात्मक और कार्रवाई योग्य हो। उन्होंने वर्षा, जल उपलब्धता, मिट्टी की स्थिति, फसल के प्रदर्शन और पोषण संबंधी परिणामों में भिन्नता की पहचान करने के लिए जिला-स्तरीय और पृथक्कृत (disaggregated) डेटा के अधिक उपयोग का आह्वान किया।

उन्होंने सामान्य मानकों और उचित सुरक्षा उपायों द्वारा समर्थित प्रशासनिक रिकॉर्ड, घरेलू सर्वेक्षण, उपग्रह इमेजरी और भू-स्थानिक (geospatial) जानकारी को एकीकृत करने की वकालत की। उन्होंने कहा कि समान रूप से महत्वपूर्ण राज्य और जिला स्तर पर संस्थानों की विश्लेषणात्मक क्षमता को मजबूत करना था ताकि अनुसंधान और डेटा कार्यक्रम के कार्यान्वयन, निगरानी और संसाधन आवंटन को सूचित कर सकें।

भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं का उल्लेख करते हुए, उन्होंने दोहराया कि देश आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और बेहतर जीवन स्तर की रक्षा करते हुए 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने और 2070 तक शुद्ध-शून्य (Net Zero) उत्सर्जन हासिल करने के जुड़वां उद्देश्यों का पीछा कर रहा है। उन्होंने उल्लेख किया कि 2031-2035 के लिए भारत का अद्यतन ‘राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान’ (Nationally Determined Contribution) उसकी जलवायु महत्वाकांक्षा को और मजबूत करता है।

अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग के महत्व पर जोर देते हुए, डॉ. मिश्रा ने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश जलवायु परिवर्तनशीलता, प्राकृतिक संसाधनों के दबाव, बदलते कृषि पैटर्न और पोषण संबंधी सुरक्षा से संबंधित समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट नेटवर्क जैसे मंच शैक्षणिक अनुसंधान को व्यावहारिक नीतिगत चुनौतियों से जोड़ने, ज्ञान साझा करने की सुविधा प्रदान करने और संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।