पशु पालन आधारभूत संरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) द्वारा पशु पालन क्षेत्र की एमएसएमईज़ तथा निजी कंपनियों में निवेश करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा

जालंधर ब्रीज: डेयरी व मीट प्रोसैसिंग क्षेत्र की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमईज़-MSMEs) व निजी कंपनियों में निवेश करने वालों को प्रोत्साहित करने हेतु आर्थिक मामलों के बारे मंत्रीमण्डलीय समिति ने बुधवार को 15,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ ‘पशु पालन आधारभूत संरचना विकास निधि’ (एएचआईडीएफ – AHIDF) स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। इससे मूल्य-वर्द्धन आधारभूत संरचना उत्साहित होगी तथा निजी क्षेत्र में पशु-आहार संयंत्र स्थापित होंगे। इस योजना के अंतर्गत योग्य लाभार्थी – किसान उत्पादक संगठन (एफपीओज़ – FPOs), एमएसएमईज़ (MSMEs), अनुभाग 8 कंपनियां, निजी कंपनियां व व्यक्तिगत उद्यमी होगे तथा उन्हें न्यूनतम 10 प्रतिशत की मार्जिन राशि देनी होगी। शेष 90 प्रतिशत राशि अनुसूचित बैंकों द्वारा ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई जाएगी।

भारत सरकार योग्य लाभार्थियों को 3 प्रतिशत ब्याज सबवैंशन प्रदान करवाएगी। मूलधन वापिस करने पर 2 वर्षों का स्थगन रहेगा तथा उसके पश्चात् वह राशि 6 वर्षों के समय के भीतर वापिस करनी होगी। नाबार्ड द्वारा 750 करोड़ रुपए की क्रैडिट गारण्टी फ़ण्ड स्थापित करके उसका प्रबंधन किया जाएगा। क्रैडिट गारण्टी उन स्वीकृत परियोजनाओं को दी जाएगी, जो एमएसएमई (MSME) की पारिभाषित उच्चतम सीमाओं की परिधि में आती होंगी। गारण्टी कवरेज; ऋणी की 25 प्रतिशत ऋण सुविधा तक होगी।

अब क्योंकि भारत में डेयरी उत्पादन की अंतिम कीमत का 50-60 प्रतिशत किसानों के पास ही वापिस चला जाता है, अतः इस क्षेत्र में होने वाली वृद्धि का सीधा प्रभाव किसान की आय पर पड़ सकता है। दुग्ध के विक्रय से आने वाली किसानों की आय सहकारी व निजी डेयरियों की गई संगठित बिक्री के विकास के साथ समीपस्थ जुड़ी होती है। इस प्रकार एएचआईडीएफ (AHIDF) में निवेश के प्रोत्साहन से न केवल निजी निवेश में 7-गुना वृद्धि होगी, अपितु किसान भी अपने इस व्यवसाय में और निवेश करने हेतु उत्साहित होंगे, जिससे उत्पादकता बढ़ेगी तथा किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।डेयरी आधारभूत संरचना के विकास हेतु सहकारी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार ने पहले 10,000 करोड़ रुपए की राशि से ‘डेयरी आधारभूत संरचना निधि’ (डीआईडीएफ़ -DIDF) की अनुमति दी थी।