‘अवैध’ सत्र बुलाने के लिए मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए : बाजवा

जालंधर ब्रीज: पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने ‘अवैध’ सत्र बुलाने के लिए पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान और मुख्यमंत्री भगवंत मान से नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाजवा ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां ने मौजूदा सत्र को अचानक रद्द कर दिया और इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। जिस जल्दबाजी में सत्र स्थगित किया गया, उससे साबित होता है कि सत्र अवैध था। इसलिए सरकार की तरफ से किसी को विधानसभा का सत्र बुलाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि न तो आम आदमी पार्टी ने कोई विधेयक पेश किया और न ही सत्र के दौरान पंजाब के मुद्दों पर चर्चा की। तो इस सत्र को आयोजित करने का क्या मतलब था?

बाजवा ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने केवल यह घोषणा की थी कि वह पंजाब के राज्यपाल के पत्र के खिलाफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेंगे, जिसमें उन्होंने सत्र को अवैध घोषित किया था।

बाजवा ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का यह फैसला कि सत्र कानूनी था, मुख्यमंत्री द्वारा नहीं पलटा जा सकता। किसी भी कार्य पर निर्णय लिए बिना, सदन को बुलाने के लिए इस तरह का असामान्य रवैया कभी नहीं अपनाया गया है।

उन्होंने कहा कि सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना सामान्य बात नहीं है। यह अप्रत्याशित स्थितियों और उभरती स्थितियों में उपयोग किया जाने वाला एक अपवाद है। इसका उपयोग सदन को छोटी अवधि के लिए अपनी कार्यवाही शुरू करने से रोकने के लिए भी किया जाता है।

विपक्ष के नेता ने कहा कि एक दिन के लिए विधानसभा सत्र आयोजित करने में लगभग 75 लाख रुपये लगते हैं। यह पंजाब के करदाताओं की गाढ़ी कमाई थी जिसे कल आप सरकार ने लापरवाही से बर्बाद कर दिया। आप सरकार को यह पैसा अपनी पार्टी के कोष से सरकारी खजाने में जमा कराना चाहिए।

सत्र के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री ने उच्चतम न्यायालय की उस सुनवाई पर पंजाब के खजाने से 25 लाख रुपये खर्च करने पर खेद जताया जब राज्यपाल ने बजट सत्र बुलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। अब जब उनकी सरकार ने एक अनावश्यक सत्र पर 75 लाख रुपये बर्बाद कर दिए हैं, तो क्या उन्हें नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए?

बाजवा ने पूछा। बाजवा ने कहा कि सरकार ने सदन की कार्यवाही को जिस तरह से संभाला वह ‘पूरी तरह गड़बड़’ था। इससे पता चलता है कि सरकार पंजाब के ज्वलंत मुद्दों से निपटने के लिए तैयार या गंभीर नहीं है।