“मैं चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकारों की दृढ़ता से रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं” – बाजवा

जालंधर ब्रीज: पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने रविवार को स्पष्ट रूप से कहा कि वह पंजाब कांग्रेस के साथ हमेशा पंजाब के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे और चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकारों की दृढ़ता से रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

उन्होंने कहा, ‘मेरा और मेरी पार्टी का रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि चंडीगढ़ का एक इंच भी हिमाचल प्रदेश या हरियाणा को नहीं जा सकता।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाजवा ने कहा कि वह पंजाब के हितों से जुड़े मुद्दों पर कभी चुप नहीं रहे। इसके विपरीत, यह आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार है जिसने राजधानी और नदी के पानी पर पंजाब के दावे को कमजोर करने की कोशिश की है।

बाजवा ने एक बयान में कहा कि आप सरकार पहले ही चंडीगढ़ पर पंजाब का अधिकार छोड़ चुकी है। मान ने अभी तक 9 जुलाई, 2022 के अपने ट्वीट को नहीं हटाया है, जिसमें उन्होंने अलग पंजाब विधानसभा के लिए केंद्र से चंडीगढ़ में जमीन के एक टुकड़े की मांग की थी। इसका मतलब है कि मान अभी भी ट्वीट के पक्ष में हैं, जो वास्तव में पंजाब के मामले को कमजोर करता है।

उन्होंने कहा, ‘इसके अलावा, आप सरकार ने नदी के पानी पर पंजाब के अधिकारों के मुद्दे को कभी मजबूती से नहीं उठाया। जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक बैठक में, आप सरकार में कैबिनेट मंत्रियों हरजोत सिंह बैंस और हरपाल सिंह चीमा ने राज्य के नदी जल का आकलन करने के लिए एक नया ट्रिब्यूनल बनाने की मांग की थी, जिसने नदी के पानी पर पंजाब के अधिकारों को कमजोर कर दिया था. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल की बैठकों में नदी जल पर पंजाब के अधिकारों का दावा करने के लिए कभी भी रिपेरियन कानून का उल्लेख नहीं किया।

बाजवा ने कहा, ”उन्हें (मान को) अब यह बताना चाहिए कि उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अब तक क्या किया है कि पंजाब सरकार पंजाब में आप दिल्ली द्वारा भेजे गए ‘मोहरे’ के हस्तक्षेप के बिना अपने दम पर काम कर रही है। उन्होंने कहा, ‘पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वास्तव में रबर स्टैंप से ज्यादा कुछ नहीं हैं। यह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं जो अपने करीबी विश्वासपात्रों के माध्यम से पंजाब सरकार चला रहे हैं।

कादीआं से विधायक बाजवा ने कहा कि यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि आप अपने मालिक भाजपा के साथ मिलकर काम कर रही है। उसने हाल ही में समान नागरिक संहिता पर भाजपा को अपना समर्थन दिया है, जिससे देश का सौहार्दपूर्ण माहौल खराब हो सकता है। आप ने सीएए पर भाजपा को अपना समर्थन दिया। आप ने अगस्त 2019 में भी भाजपा का समर्थन किया था, जब अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया था और पूरे जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था।