जालंधर ब्रीज: भारतीय जनता पार्टी, पंजाब ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा बी.एस.ऍफ़. का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार किया है। पूर्व मंत्री तथा भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोरंजन कालिया ने इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री चन्नी को इसकी बजाय कांग्रेस सरकार द्वारा पंजाब में बह रहे नशे के दरिया की रोकथाम में विफल क्यूँ रही तथा कांग्रेस पार्टी द्वारा 2017 के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किए मुद्दों पर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी, जिसके लिए कांग्रेस सरकार ने पवित्र गुटका साहिब हाथ में लेकर गुरुद्वारे की तरफ मुँह करके कसम खाई थी। कालिया ने शिरोमणि अकाली दल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 2007 से 2017 तक नशीले पदार्थों के खतरे की जांच के लिए गृह-मंत्री के रूप में शिरोमणि अकाली दल (बादल) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की विफलता पर भी चर्चा की जानी चाहिए।
मनोरंजन कालिया ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार ने बीएसएफ अधिनियम 1968 के तहत ऑपरेशन के क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किया गया है, जिसे केंद्र में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के शासन के दौरान पारित किया गया था ताकि नारकोटिक्स, अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं, विदेशियों के अवैध प्रवेश और तस्करी के खतरे को रोका जा सके। सीमा पार से पाकिस्तान द्वारा अवैध गतिविधियों में उन्नत तकनीकों के उपयोग के कारण बीएसएफ के संचालन के अधिकार क्षेत्र का विस्तार आवश्यक हो गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में, पाकिस्तान से जीपीएस निर्देशांक वाले ड्रोन नए अनदेखे दुश्मन हैं, जो सुरक्षा बलों के लिए चनौती का कारण बने हुए हैं। आमतौर पर ड्रोन हेरोइन का एक पैकेट और 9 एमएम की पिस्टल कैरी कर सकते है।
पाकिस्तान का गेम प्लान बिलकुल साफ़ है कि इसके माध्यम से बिना किसी जानी नुक्सान के पाकिस्तान द्वारा पंजाब में ड्रग्स व हथियारों की आपूर्ति की जा सकती है और इससे राज्य में अपराध बढ़ने की बहुत अधिक संभावना है। कालिया ने कहा कि गौरतलब है कि सीमा पर कम से कम 3 पाकिस्तानी दूरसंचार प्रदाताओं (पाकिस्तानी मोबाईल ऑपरेटर्स) के सिग्नल उपलब्ध होने के संकेत हैं। पाकिस्तान के साथ लगते भारतीय क्षेत्रों में पाकिस्तानी सिम कार्डों के इस्तेमाल से इंटरसेप्शन का खतरा कम हो जाता है। इस प्रकार स्थिति की गंभीरता को देखरे हुए पाकिस्तान से नापाक गतिविधियों की जांच के लिए बीएसएफ के संचालन के क्षेत्र के विस्तार की बहुत अधिक आवश्यकता है।
मनोरंजन कालिया ने कहा कि यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि से पंजाब पुलिस के अधिकार क्षेत्र में कोई कमी नहीं आएगी। अधिसूचना का एकमात्र उद्देश्य बीएसएफ की परिचालन दक्षता में सुधार करना है। बीएसऍफ़ द्वारा एक संदिग्ध को हिरासत में लिए जाने या अधिकार क्षेत्र के भीतर एक खेप जब्त किए जाने के बाद, बीएसएफ केवल “प्रारंभिक पूछताछ” कर सकती है और उसे 24 घंटे में संदिग्ध को पंजाब पुलिस को सौंपना होगा। बीएसएफ के पास संदिग्धों पर मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं है। स्थानीय पुलिस भी बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में कार्रवाई कर सकती है।
इस प्रकार यह पंजाब पुलिस के प्रयासों की प्रशंसा और पूरक ही है। कालिया ने कहा कि इस तरह से यह संघीय ढांचे पर कोई हमला कैसे हुआ? मनोरंजन कालिया ने चन्नी की सर्वदलीय बैठक में भाग लेने वाले सभी नेताओं से अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों से ऊपर उठने और बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के विस्तार के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की सराहना करते हेतु प्रस्ताव पारित करने की अपील की, जो राष्ट्रीय हित में और पाकिस्तान जैसे शत्रुतापूर्ण देशों के खिलाफ हो।
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