जालंधर ब्रीज: रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन (पीसी) प्रदान करने के लिए औपचारिक सरकारी मंजूरी पत्र जारी कर दिया है और इस प्रकार संगठन में बड़ी भूमिकाओं के निर्वहन के लिए महिला अधिकारियों को अधिकारसंपन्न बनाने का रास्ता प्रशस्त कर दिया है। यह आदेश जज एवं एडवोकेट जनरल (जेएजी) तथा आर्मी एजुकेशनल काप्र्स (एईसी) के वर्तमान वर्गों के अतिरिक्त भारतीय सेना के सभी दस वर्गों अर्थात आर्मी एयर डिफेंस (एएडी), सिग्नल्स, इंजीनियर्स,आर्मी ऐवियेशन, इलेक्ट्रोनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स (ईएमई), आर्मी सर्विस काप्र्स (एएससी), आर्मी आर्डनेंस काप्र्स (एओसी) और इंटेलीजेंट काप्र्स में शौर्ट सर्विस कमीशंड (एसएससी) महिला अधिकारियों को पीसी की मंजूरी को विनिर्दिष्ट करता है।
प्रत्याशा में, सेना मुख्यालय ने प्रभावित महिला अधिकारियों के लिए स्थायी आयोग चयन बोर्ड के संचालन के लिए तैयारी संबंधी कार्रवाइयों की एक श्रृंखला चलाई थी। जैसे ही सभी प्रभावित एसएससी महिला अधिकारी अपने विकल्प का उपयोग करेंगी और वांछनीय दस्तावेजीकरण को पूर्ण करेंगी, चयन बोर्ड अनुसूचित हो जाएगा।
भारतीय सेना राष्ट्र की सेवा करने के लिए महिला अधिकारियों सहित सभी कार्मिकों को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

More Stories
केंद्र सरकार ने बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 3,324 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की
एम्स गुवाहाटी अध्यक्ष ने राज्यपाल को भेंट की सड़क सुरक्षा पर आधारित पुस्तक
आयकर विभाग द्वारा नए आयकर अधिनियम और टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों पर सेमिनार का आयोजन