‘आप’ की सरकार बनने पर पल्र्स और चिटफंड कंपनियों की संपत्ति बेचकर लौटाएंगे लोगों का पैसा: हरपाल सिंह चीमा

जालंधर ब्रीज: आम आदमी पार्टी (आप)पंजाब के वरिष्ठ नेता और नेता विपक्ष हरपाल सिंह चीमा ने ऐलान किया कि, ”पंजाब के लोगों को निवेश के नाम पर लूटने/ठगने वाली  पल्र्स   प्राइवेट लिमिटेड व अन्य चिटफंड कंपनियों की संपत्तियां  बेच कर पीडि़तों के पैसे लौटाए जाएंगे। पीडि़तों को इंसाफ दिलाने के लिए न केवल उनकी मांगे ‘आप’ के चुनावी घोषणा पत्र (मेनिफेस्टो) में शामिल होंगी, बल्कि सरकार बनने पर हर प्रकार का इंसाफ भी पीडि़तों को दिलाया जाएगा।”चीमा ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी सत्ता में रहे अकाली दल (बादल), कांग्रेस पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह  पल्र्स लिमिटेड द्वारा ठगे लोगों के पैसे वापस करवाने में विफल साबित हुए हैं।

सोमवार को पार्टी मुख्यालय से जारी बयान में हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि 1983 से चल रही पी.ए.सी.एल (पल्र्स ) कंपनी रियल एस्टेट (कॉलोनाइजर) का काम करती आ रही है तथा इसकी आड़ में पल्र्स  वालो ने पंजाब के लोगों से आरडी और एफडी के नाम पर निवेश करवाकर करोड़ों रुपए की रकम इकटठी की थी। उन्होंने बताया कि पंजाब के करीब 25 लाख लोगों ने कंपनी में  8 करोड़ से अधिक निवेश किया था और लोगों को पैसे से कंपनी ने पंजाब में करीब 9 हजार एकड़ जमीन खरीदी थी।

चीमा ने आरोप लगाया कि पंजाब की जनता से करोड़ों रुपए निवेश करवाने वाली पल्र्स कंपनी के मालिकों ने लोगों का पैसा नहीं लौटाया, जिस कारण पंजाब के हजारों लोगों ने आत्महत्या कर ली और कई परिवार आर्थिक तंगी के दलदल में फंस गए। पिछले कुछ समय पहले पीडि़तों ने जहां सडक़ों पर उतरकर कंपनी के खिलाफ धरने दिए, वहीं उच्च न्यायालय में अपने पैसे की वापसी की आस में केस भी लड़े।  चीमा ने कहा कि  उच्च न्यायालय ने रिटायर्ड जस्टिस आर. एम. लोढा की अगुवाई में एक कमेटी बनाकर पीएसीएल कंपनी लिमिटेड की देशभर की संपत्ति को कब्जे में लेने और उसे बेचकर होने वाली आमदनी की राशि निवेशकों को लौटाने के आदेश दिए थे। साथ ही 2 फरवरी 2016 को मामले की स्टेटस रिपोर्ट उच्च न्यायालय में पेश करने को भी कहा था,लेकिन सत्ता में रही भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कैप्टन अमरिंदर सिंह और अकाली दल (बादल) ने सालों बीत जाने के बाद भी पीडि़तों (निवेशकों) को फूटी  कौड़ी भी नहीं दी।

नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि बादल सरकार ने वल्र्ड कबड्डी कप के दौरान स्पांसरशिप के नाम पर पल्र्स कंपनी से करोड़ो रुपए लिए थे। वहीं साल 2017 में कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकार बनने के बाद पल्र्स निवेशकों के पैसे लौटाने का वादा कर उसके उलट  कंपनी के मालिकों को संरक्षण दिया। हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यदि सरकारों की नीयत और नीति स्पष्ट होती तो पीडि़तों को इंसाफ जरूर मिलता, लेकिन सरकारें ही चोरों के साथ मिली हुई हैं, जिस कारण पीडि़त दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। चीमा ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर पल्र्स घोटाले समेत अन्य सभी चिटफंड कंपनियों के घोटालों के पीडि़तों  को प्राथमिकता के आधार पर इंसाफ दिलाया जाएगा। इसके लिए ‘आप’ की सरकार द्वारा घोटालेबाजों की संपत्तियों को बेचा जाएगा और लोगों की पाई पाई उन्हें लौटाई जाएगी।