
जालंधर ब्रीज: नैशनल शेड्यूल्ड कास्टस अलायंस ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने की अपील क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड नीति निर्णायक घोषणा ने चंचलता की बुनियादी जरूरत को गरीबों के लिए प्राथमिकता बना दिया है कैप्टन सरकार से आग्रह के गरीब परिवारों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से वंचित ना किया जाए।
नैशनल शेड्यूल्ड कास्टस अलायंस के अध्यक्ष परमजीत सिंह कैंथ ने कहा कि हाल के दिनों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभान्वित होने वाले परिवारों को पंजाब सरकार द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण उपेक्षित किया गया है।
कैंथ ने कहा कि गांवों में अनुसूचित जाति और गरीब परिवारों को जानबूझकर वोट की राजनीति के कारण इस योजना से वंचित किया गया है। कोविद 19 के कारण गरीब परिवारों को केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त राशन प्रदान किया जाता है।अनुसूचित जातियों के गरीब परिवारों को सबक सिखाने के लिए कैप्टन सरकार के मंत्रियों, विधायकों और नेताओं की मिलीभगत से संबंधित गरीब परिवारों को इस योजना से बाहर करने की नैशनल शेड्यूल्ड कास्टस अलायंस इस इरादे की निंदा करता है। स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए गांवों और कस्बों के हजारों गरीब परिवार खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यालयों के बाहर घूम रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
कैंथ ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को तर्कसंगत बनाने के लिए जिम्मेदार लोगों को राजनीतिक बिरादरी से दूर रहना चाहिए, ताकि जरूरतमंद गरीब परिवारों को भी मुफ्त में राशन योजना के तहत खाद्यान्न मिल सके। उन्होंने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से तत्काल उन स्थितियों को सुधारने की अपील की जिसमें गरीब जरूरतमंद परिवारों को स्मार्ट कार्ड बनाने और मुफ्त राशन के लिए स्मार्ट कार्ड बनाने की प्रक्रिया तुरन्त शुरू कर किया जाना चाहिए।
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