पंजाब में धान की ग़ैर कानूनी आमद को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से विशेष दस्तों का गठन: डिप्टी कमिश्नर

जालंधर ब्रीज: अन्य राज्य से पंजाब में धान की ग़ैर कानूनी आमद को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ज़िला प्रशासन जालंधर की तरफ से ज़िले में नक़ली बिलिंग और धान की ग़ैर – कानूनी आमद को रोकने के लिए विशेष दस्तों का गठन किया गया है।

इस बारे में और ज्यादा जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने बताया कि टीम की तरफ से ज़िले के सभी एंट्री प्वाइंट पर 24 घंटे विशेष नाके लगाए जा रहे है, जहाँ सिविल प्रशासन और पुलिस आधिकारियों की सांझी टीमो की तरफ से वाहनों की चैकिंग की जा रही है।

उन्होंने बताया कि एक ज़िला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें पुलिस विभाग, ख़ुराक और सिविल सपलाईज़ विभाग और पंजाब मंडी बोर्ड के आधिकारियों को शामिल किया गया है ,जिससे यह यकीनी बनाया जा सके कि कोई भी वाहन किसी भी मार्ग पर ऐसीं ग़ैर कानूनी गतिविधियों न करसके।

थोरी ने आगे बताया कि राज्य सरकार की तरफ से अपने दिशा-निर्देशो में ज़िला आधिकारियों को दूसरे राज्य से धान की ग़ैर -कानूनी आमद को रोकने के लिए ऐसी चैकिंगें शुरू करने के लिए कहा गया था, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से ज़िला जालंधर में से निकलने वाले वाहनों की 24 घंटे निगरानी को यकीनी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि फ़िल्लौर में एक स्थायी चैक पोस्ट स्थापित किया गया है, जहाँ दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों की बारीकी के साथ जांच की जा रही है।

डिप्टी कमिश्नर ने आगे कहा कि चालू खरीद सीज़न के पूरा होने तक इन दस्तों की तरफ से अपनी कार्यवाही जारी रखी जायेगी। उन्होंने यह भी कहा कि धान की ग़ैर -कानूनी आमद को रोकने का फ़ैसला राज्य की किसानी के बड़े हितों में लिया गया है ,क्योंकि पिछले कुछ सालों में अथारटी की तरफ से पंजाब में धान की ग़ैर -कानूनी ट्रांसपोटशन के कई मामले रिपोर्ट किये गए है। उन्होंने कहा कि यदि ज़िले में इस तरह की कोई घटना घटती है तो ऐसीं गतिविधियों करने वालों विरुद्ध सख़्त कार्यवाही की जायेगी ,क्योंकि पंजाब सरकार राज्य के किसानों के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है।