लोक निर्माण विभाग में पारदर्शी प्रशासन के चलते लागतों में भारी कटौती हुई: हरभजन सिंह ई.टी.ओ

जालंधर ब्रीज: लोक निर्माण विभाग ने पारदर्शी प्रशासन और भ्रष्टाचार-विरोधी ठोस कदमों के ज़रिये शानदार परिणाम हासिल किए हैं। यह जानकारी कैबिनेट मंत्री स हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने आज यहां जारी एक प्रेस बयान में दी।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि हाल ही में किए गए आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अब ठेकेदार अधिकतम छूट (रिबेट) के साथ टेंडर जमा कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप लागतों में भारी कटौती हो रही है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध हो रही है।

वर्ष 2021-22 की तुलना में विभिन्न परियोजना श्रेणियों में छूट की प्रतिशतता में वर्ष-दर-वर्ष प्रभावशाली सुधार को रेखांकित करते हुए स हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने बताया कि प्लान रोड के कार्यों संबंधी छूट 3 प्रतिशत से बढ़कर 19.73 प्रतिशत हुई है, नाबार्ड परियोजनाओं में यह 8.56 प्रतिशत से बढ़कर 24.91 प्रतिशत, नेशनल हाईवे कार्यों में 19.2 प्रतिशत से बढ़कर 27.42 प्रतिशत और सीआईआरएफ परियोजनाओं में छूट 2.8 प्रतिशत से बढ़कर 27.69 प्रतिशत तक हो गई है।

उन्होंने बताया कि इन सुधारों के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान टेंडर आवंटन समय में कुल 234.78 करोड़ रुपये की बचत हुई है और पिछले कुछ वर्षों में छूट की प्रवृत्ति में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि के चलते आम आदमी पार्टी की सरकार में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और हम पारदर्शिता एवं प्रभावी शासन के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध हैं।