
जालंधर ब्रीज: ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ के अंतर्गत आत्मनिर्भरता के आहवान को इस क्षेत्र में संबंधित पक्षों से प्राप्त प्रतिक्रिया अब एक प्रतिध्वनि (गूंज) बन गई है। भारत सरकार के ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ का उद्देश्य देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना है। इस के अंतर्गत गत सप्ताह वित्त मंत्री, श्रीमति निर्मला सीतारमण द्वारा घोषणाओं के क्रम में एमएसएमईज़ सहित व्यवसायों हेतु 3 लाख करोड़ रुपए की एमरजैंसी वर्किंग कैपीटल सुविधा का प्रस्ताव रखने की घोषणाएं की गईं थीं। हरियाणा में कुरुक्षेत्र के आशिक अली ने ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ का समर्थन करते हुए कहा कि लॉकडाऊन उपाय देश के लिए बढ़िया हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह आत्मनिर्भरता के आदर्श-वाक्य का अनुपालन करते हुए कई पीढ़ियों से बुनकरों का कार्य करते आए हैं।
हरियाणा के एक छोटे विक्रेता प्रवीण सैनी ने कहा कि वह प्रसन्न हैं कि केन्द्र सरकार ने हाल ही में घोषित आर्थिक पैकेज में केन्द्र सरकार ने विक्रेताओं की सहायता हेतु उपायों के प्रस्ताव रखे हैं। स्ट्रीट वैंडरोंको ऋण तक सुगम पहुंच की सुविधा देने के लिए एक माह के भीतर एक विशेष योजना प्रारंभ की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत, प्रत्येक उद्यम हेतु प्रारंभ में 10,000 रुपए की वर्किंग कैपीटल की बैंक ऋण सुविधा दी जाएगी तथा इस का लाभ शहरी, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित कारोबार करने वाले विक्रेताओं को मिलेगा। डिजीटल भुगतानों का उपयोग करने वालों व समय पर ऋण वापिस करने वालों को रुपए-पैसों के रूप में ईनामों द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। यह अनुमान है कि इस योजना का लाभ 50 लाख स्ट्रीट वैंडरों को मिलेगा तथा उन्हें 5,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा।
हरियाणा के एक किसान मंगल सिंह ने आर्थिक पैकेज में कृषि क्षेत्र हेतु घोषित कई उपायों हेतु भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। घोषित कृषि-उपायों की रोशनी में, केन्द्रीय मंत्री-मण्डल ने ‘प्रधान मंत्री मतस्य सम्पदा योजना’ (पीएमएमएसवाई) क्रियान्वित करने की स्वीकृति दी है। हरियाणा के एक अध्यापक राजेन्द्र सिंह ने कहा कि ऑनलाईन शिक्षा संबंधी सरकारी पहलें, विशेषतया इन कठिन समयों में बच्चों हेतु लाभदायक सिद्ध होंगी।
प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्री-मण्डल ने हाल ही में ‘एमरजैंसी क्रैडिट लाईन गारण्टी स्कीम’ को अनुमति दे दी है। इस योजना के अंतर्गत ‘गारण्टीड एमरजैंसी क्रैडिट लाईन’ (जीईसीएल) सुविधा की शक्ल में योग्य व इच्छुक मुद्रा ऋण लेने वालों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त फ़ण्डिंग उपलब्ध करवाई जाएगी।
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