पंजाब ने मई 2025 में जीएसटी संग्रह में रिकॉर्ड 25.31% की वृद्धि दर्ज की: हरपाल सिंह चीमा

जालंधर ब्रीज: पंजाब की वित्तीय स्थिति लगातार मजबूत हो रही है, राज्य ने मई 2025 के महीने के लिए शुद्ध जीएसटी संग्रह में रिकॉर्ड 25.31% की वृद्धि दर्ज की है, जो पिछले साल के इसी महीने की तुलना में है। यह पंजाब के इतिहास में मई महीने के लिए अब तक का सबसे अधिक जीएसटी संग्रह है। मई 2025 में शुद्ध जीएसटी राजस्व बढ़कर 2,006.31 करोड़ रुपए हो गया, जो मई 2024 में 1,601.14 करोड़ रुपए था—यह 405.17 करोड़ रुपए की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। इसकी तुलना में, मई 2024 में मई 2023 में 1,480 करोड़ रुपए के संग्रह पर 121 करोड़ रुपए (8.17%) की वृद्धि देखी गई थी। इस वर्ष का प्रदर्शन पंजाब के वित्तीय स्वास्थ्य में एक मजबूत और त्वरित वृद्धि प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से इंगित करता है।

रविवार को इन आंकड़ों की घोषणा करते हुए, पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री, एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने प्रभावशाली वृद्धि का श्रेय मजबूत कर प्रशासन, बढ़ी हुई अनुपालन और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पोषित एक लचीले आर्थिक वातावरण को दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ‘आप’ सरकार की वित्तीय विवेक और आर्थिक सुधार के प्रति प्रतिबद्धता ने राजस्व में इस लगातार ऊपर की प्रवृत्ति को जन्म दिया है।

मंत्री चीमा ने आगे कहा कि यह उछाल हाल के वर्षों में उच्चतम साल-दर-साल मासिक वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि राष्ट्रीय औसत जीएसटी वृद्धि को भी पार कर गया है, जिससे पंजाब कर जुटाने में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा, “हमने कर चोरी पर अंकुश लगाया है, क्षेत्र-स्तर पर प्रवर्तन में सुधार किया है, और एक सहज कराधान ढांचा सक्षम किया है जो राज्य के राजस्व की सुरक्षा करते हुए व्यवसायों का समर्थन करता है।”

यह वित्तीय मील का पत्थर विशेष रूप से सराहनीय है, खासकर उन चुनौतियों को देखते हुए जिनका पंजाब को एक सीमावर्ती राज्य के रूप में सामना करना पड़ा, जिसमें इस अवधि के दौरान भारत-पाकिस्तान तनाव और युद्ध जैसी स्थिति शामिल थी। इन बाधाओं के बावजूद, राज्य ने एक ऐसी विकास दर हासिल की जो मई 2024 में 8.17% की इसी वृद्धि से तीन गुना अधिक थी।

वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि मई 2025 में पंजाब की रिकॉर्ड जीएसटी वृद्धि बेहतर अनुपालन, सक्रिय करदाता जुड़ाव और कराधान विभाग द्वारा मजबूत प्रवर्तन के संयोजन से हुई। प्रमुख कार्रवाइयों में 195 फर्जी फर्मों का भौतिक सत्यापन शामिल था, जिससे 75.79 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को अवरुद्ध किया गया; कोयला क्षेत्र में बड़ी कर चोरी का पता लगाना, जिसमें 225 करोड़ रुपए से अधिक के ऑफ-बुक लेनदेन और 11.65 करोड़ रुपए के कर चोरी शामिल थे; और लुधियाना में 900 करोड़ रुपए के फर्जी सोने के बुलियन लेनदेन का खुलासा, जिसमें 21 करोड़ रुपए का अयोग्य आईटीसी अवरुद्ध किया गया।

वित्त मंत्री चीमा ने कराधान विभाग के अधिकारियों और फील्ड स्टाफ के समर्पण और प्रभावशाली प्रवर्तन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह अतिरिक्त राजस्व राज्य सरकार की विकास पहलों को और शक्ति प्रदान करेगा और सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाएगा।

जून 2025 के लिए आगे देखते हुए, विभाग नीति सुधार, प्रशासनिक दक्षता और वित्तीय अनुशासन की ठोस नींव पर निर्माण करते हुए इस गति को बनाए रखने और और भी अधिक वृद्धि हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।