
पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहाँ बताया कि राज्य ने विश्व बैंक के साथ 215 मिलियन डॉलर वाले ‘विकास के लिए वित्तीय और संस्थागत लचकता का निर्माण’ (बी. एफ. ए. आई. आर.) प्रोजैक्ट के अंतर्गत सहयोग किया है, जिसमें राज्य की तरफ से 65 मिलियन डॉलर का योगदान दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि अन्य कर्जों के विपरीत यह विश्व बैंक की सहायता प्राप्त एक सुधार आधारित प्रोजैक्ट है।
यहाँ जारी एक बयान में यह जानकारी देते हुये वित्त मंत्री ने कहा कि यह प्रोजैक्ट वित्त, योजनाबंदी, शासन सुधारों, स्थानीय निकाय और महिला एवं बाल विकास विभागों में प्रणालियों में सुधार लायेगा। उन्होंने आगे कहा कि यह प्रोजैक्ट स्थानीय स्तर पर सेवाएं मुहैया करवाने में महत्वपूर्ण सुधार लायेगा।
स. चीमा ने कहा कि इस प्रोजैक्ट को 5 सालों की मियाद के लिए लागू किया जायेगा जिससे वित्तीय स्थिरता और लचकता को बढ़ाने के लिए प्रक्रिया और नीति आधारित संस्थागत सुधार लाया जा सकें।” उन्होंने बताया कि विश्व बैंक से 150 मिलियन डॉलर की सहायता बहुत ही कम लागत वाले कर्ज़े के रूप में उपलब्ध होगी जिसकी फिर अदायगी प्रोजैक्ट के दौरान जल्द ही शुरू हो जायेगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार अपने संसाधनों के द्वारा इस प्रोजैक्ट में 65 मिलियन डॉलर का योगदान देगी, जिससे संस्थागत सामर्थ्य और जवाबदेही को मज़बूत करके एक व्यापक ढांचा लाया जायेगा और यह प्रोजैक्ट अच्छे और सभ्यक प्रशासन हेतु बेहतर लोक सेवा प्रदान करने के लिए अन्य सुधार उपायों का समर्थन भी करेगा।
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