‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ के अंतर्गत इस क्षेत्र में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है

जालंधर ब्रीज: ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ के अंतर्गत विभिन्न सेक्टरों व वर्गों को समाविष्ट करने वाले आर्थिक पैकेजों को इस क्षेत्र में संबंधित पक्षों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है। हाल ही में, वित्त मंत्री, श्रीमति निर्मला सीतारमण ने पांच चरणों में आर्थिक पैकेजों की घोषणा की है।

पंजाब के मदनहेड़ी गांव के सरपंच जसविन्द्र सिंह ने ‘मनरेगा’ (महात्मा गांधी नेश्नल रूरल इम्पलायमैंट गारण्टी ऐक्ट – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारण्टी अधिनियम) के अंतर्गत बढ़ाए ख़र्च की सराहना करते हुए कहा कि इससे अधिक विकासात्मक कार्य हो सकेंगे तथा जिन से कामगारों के लिए रोज़गार के अधिक दिवस सुनिश्चित हो सकेंगे। सरकार ने ‘मनरेगा’ के अंतर्गत 40,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त रखने का प्रस्ताव रखा है। इससे लगभग कुल 300 करोड़ व्यक्ति दिवस उत्पन्न करने में सहायता मिलेगी तथा इससे घरों को लौट रहे प्रवासी मज़दूरों के कारण आने वाली मानसून ऋतु के दौरान कार्य की बढ़ती आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी।

पंजाब के एक अध्यापक रघुराज वर्मा ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार ‘एक वर्ग एक चैनल’ पहल व ई-पाठशाला पर 200 अतिरिक्त पुस्तकों से बच्चों के लिए पढ़ाई न केवल सरल होगी, अपितु उन्हें पाठ्यक्रम से संबंधित किसी प्रकार की समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। होशियारपुर, पंजाब के डीएवी सीनियर सैकण्डरी स्कूल के प्रिंसीपल मोनिका सूद ने इन पहलों के प्रति पूरी तरह ऐसी ही सकारात्मक आशा प्रकट की।

पंजाब के एक किसान जगमोहन सिंह ग्रेवाल ने कहा कि कृषि विपणन, मतस्य पालन क्षेत्र इत्यादि हेतु की गई हालिया घोषणाएं देश के लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। भारत सरकार ने ‘प्रधान मंत्री मतस्य सम्पदा योजना’ (एमएमएसवाई) के द्वारा संगठित, टिकाऊ, समुद्री व देश में अन्य स्थानों पर मछली पालन के विकास हेतु 20,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। कृषि विपणन हेतु, एक केन्द्रीय कानून बनाया जाएगा, जिससे किसान को अपनी फ़सल को लाभदायक कीमत पर बेचने के लिए अवरोध-मुक्त अंतर-राज्य व्यापार व ई-व्यापार का नैटवर्क जैसे उचित विकल्प प्रदान होंगे।

12 मई, 2020 को भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने हेतु ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान का ज़ोरदार आहवान दिया था।