पंजाब को बचाने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों की पालना करने में कोताही न बरतें -कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा लोगों से अपील

जालंधर ब्रीज: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने रविवार को कहा कि कोविड के संकट से निपटने के लिए उनकी सरकार की पुख्ता तैयारियां हैं परन्तु इसके साथ ही उन्होंने लोगों को इस महामारी से अपने आप को, परिवारों और राज्य को बचाने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों और बन्दिशों की सख्ती से पालना करने की भावुक अपील की।मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महामारी अभी तक काफ़ी हद तक काबू में है परन्तु राज्य के पास इसके फैलाव को रोकने के लिए अपेक्षित ज़रूरी साजो-सामान मौजूद है। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि वह नहीं चाहते कि इस साजो-सामान को स्टोरों में से निकालना पड़े क्योंकि उनका पूरा ध्यान लोगों की जि़न्दगियां सुरक्षित बनाने पर लगा हुआ है।

‘कैप्टन को सवाल’ के फेसबुक लाइव की ताज़ा कड़ी के दौरान सवाल के जवाब देते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सख्ती के साथ लॉकडाऊन लागू करने और लोगों के सहयोग के कारण अब तक पंजाब में कोविड की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में सफलता मिली। उन्होंने कहा कि हालाँकि, बन्दिशों में अब ढील देनी ज़रूरी हो गया था परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों के उल्लंघन की इजाज़त दी जा सके। बड़ी संख्या में लोगों की तरफ से सुरक्षा प्रोटोकोल का उल्लंघन किये जाने को मन्दभागा बताया जिस कारण पुलिस को सख्त कार्यवाही के लिए मजबूर किया जा रहा।आंकड़ों का हवाले से कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने खुलासा किया कि अकेले बीते शुक्रवार ही सार्वजनिक तौर पर मास्क न पहनने पर 4600 चालान किये गए। इसी तरह सार्वजनिक तौर पर थूकने वाले 160 व्यक्तियों और सामाजिक दूरी के नियमों की पालना न करने वाले दो दर्जन व्यक्तियों का भी चालान किया गया।

उन्होंने ताडऩा करते हुये कहा कि ऐसा ग़ैर -जिम्मेदाराना रवैया सहन नहीं किया जायेगा क्योंकि इससे पंजाब भी देश के अन्य राज्यों की राह पर जा सकता है। उन्होंने बताया कि देश में पंजाब की आबादी 2.5 प्रतिशत है और मौजूदा समय कोविड केस केवल 0.5 प्रतिशत ही हैं।कोविड के विरुद्ध ‘मिशन फ़तेह’ को पंजाब के लोगों की लड़ाई करार देते हुये मुख्यमंत्री ने लोगों को कोविड के फैलाव की रोकथाम के लिए मैडीकल सलाह का पूरी तरह पालन करने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि खाँसी, शरीर दर्द, बुख़ार आदि का कोई भी लक्षण पाये जाने पर तुरंत अपने डाक्टरों के साथ संपर्क किया जाये जिससे महामारी के संक्रमण का शक दूर किया जा सके।‘मिशन फ़तेह’ के लिए अलग-अलग मशहूर शख्सियतों द्वारा दिए समर्थन के लिए धन्यवाद करते हुये कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि इन हस्तियों की तरफ से कोविड के विरुद्ध लड़ाई में डाले योगदान को हमेशा याद रखा जायेगा। इनमें अमिताब बच्चन, करीना कपूर, सोनू सूद, मिलखा सिंह, कपिल देव, युवराज सिंह के अलावा अन्य शख्सियतें हैं।

महामारी से निपटने के लिए राज्य द्वारा बनायी रूप-रेखा का जि़क्र करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल 2461 पॉजिटिव मामलों में से 2070 व्यक्ति स्वस्थ्य हो चुके हैं। पंजाब में अब तक स्थिति काबू में है। उन्होंने बताया कि 5 जून तक इस संक्रमण से 48 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। राज्य में महामारी के फैलने से लेकर कुल 113000 नमूनों की जांच की गई थी और सिफऱ् 438 व्यक्तियों को एकांतवास में रखना पड़ा था और सिफऱ् तीन व्यक्तियों को आक्सीजन के सहारे और अन्य तीन व्यक्तियों को वेंटिलेटर पर रखना पड़ा।

कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा इस सबके बावजूद राज्य सरकार कोई जोखिम नहीं ले रही। उन्होंने बताया कि पहले पड़ाव में सरकारी अस्पतालों में 4248 बैंडों का प्रबंध है और 2014 अन्य बैड शामिल किये जा रहे हैं। इसी तरह कोविड के मरीज़ों के लिए 950 बैडों का इंतज़ाम किया गया है। उन्होंने बताया कि संकट के गंभीर होने की सूरत में 52 सरकारी और 195 प्राईवेट अस्पतालों में बड़ी संख्या में व्यक्तियों की संभाल के लिए एकांतवास केन्द्रों की कुल संख्या की शिनाख्त की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि शनिवार तक 554 वेंटिलेटर मौजूद हैं और प्रयोग में सिफऱ् एक ही है। इस के अलावा अस्पतालों और फ्रंटलाईन वर्करों को साजो-सामान मुहैया करवाया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग के पास 488000 एन-95 मास्क, 64 लाख तीहरी परत वाले मास्क, 228000 पी.पी.ई. किटें और 2223 आक्सीजन सिंलडरों का स्टाक मौजूद है।कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने फिर दोहराया कि उनको उम्मीद है कि इस साजो-सामान को बरतने की कभी भी ज़रूरत पैदा नहीं होगी।कोविड के मरीज़ों को दाखि़ल करने के लिए प्राईवेट अस्पतालों द्वारा ज़बरदस्ती फीस वसूले जाने की शिकायत के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस मामले की स्वास्थ्य विभाग के पास से जांच करवाएंगे परन्तु साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि वह सरकारी अस्पतालों में ही जाएँ जो सर्वोत्तम सहूलतों और स्टाफ के साथ लैस हैं। कोविड मरीज़ों की रिकवरी में सरकारी अस्पतालों का बेहतरीन रिकार्ड रहा है।

केंद्र सरकार के कथित कृषि सुधारों का हवाला देते हुये मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार पिछले 60 सालों से सफलतापूर्वक चल रहे कृषि मंडीकरण की प्रक्रिया को अड़चन डालने की कोशिशों के खि़लाफ़ सख्त कदम उठाऐगी। उन्होंने कहा कि वह प्रधान मंत्री को चि_ी लिखेंगे जो ख़ुद किसानों की समस्याओं से अवगत होंगे क्योंकि वह भी कृषि राज्य गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। केंद्र की तरफ से न्युनतम समर्थन मूल्य ख़त्म करने के स्पष्ट इरादे पर चिंता ज़ाहिर करते हुये कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने यह बात ज़ोर देकर कही कि पंजाब सरकार इसके खि़लाफ़ लड़ाई में पूरी एड़ी चोटी का ज़ोर लगा देगी और किसानों के हितों को नुकसान पहुँचाने की किसी को आज्ञा नहीं देंगे।

किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होने दिया जायेगा क्योंकि देश की अन्न सुरक्षा में सब से बड़ा योगदान किसानों का ही है।प्रवासी मज़दूरों की कमी के कारण धान की बीजाई में आ रही मुश्किलों के सवाल का जवाब देते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के 13 लाख प्रवासी मज़दूरों में से 5 लाख से कम मज़दूर ही राज्य छोड़ कर गए थे। 8 लाख मज़दूर अभी भी राज्य में ठहरे हुए हैं। इसके अलावा राज्य में स्थानीय मज़दूर भी हैं जिस कारण किसी भी हालत में किसानी और औद्योगिक इकाईयों को कोई समस्या नहीं आयेगी। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग की तरफ से पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी के सहयोग के साथ बड़े स्तर पर धान की सीधी बीजाई करवाने जा रही है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रवासी मज़दूर जो अपने पैतृक स्थानों पर वापस गए थे, उनमें से बड़ी संख्या में वापिस पंजाब लौटना चाहते हैं। वास्तविकता में कई औद्योगिक यूनिट और किसान उनको वापस लाने के लिए ख़ुद प्रबंध भी कर रहे हैं। एक और सवाल के जवाब में कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि राज्य पहले ही फूड प्रासैसिंग उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ध्यान केंद्रित कर रहा है और अब कोविड महामारी के चलते हमारे पास चीन शिफ्ट हुए कारोबार को वापस लाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कारोबार को स्थापित करने के लिए उनके लिए अपेक्षित ज़मीन आदि मुहैया करवा के हर अपेक्षित आज्ञा मुहैया करवाएगी।कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने एक सवाल के जवाब में यह विश्वास दिलाया कि सहकारी चीनी मिलों के गन्ना काश्तकारों के बकाए को राज्य सरकार और सहकारिता विभाग की तरफ से जल्द ही निपटारा किया जा रहा है।

प्राईवेट स्कूलों की तरफ से लॉकडाऊन के समय के दौरान फीस वसूले जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से इस मामले में हाई कोर्ट के फ़ैसले के खि़लाफ़ अपील डाली जायेगी और उम्मीद है कि अदालत चिंता समझेगी और माँ बाप और विद्यार्थियों के हित में फ़ैसला देगी।पंजाब यूनिवर्सिटी के एक विद्यार्थी के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में ऑफलाईन परीक्षाएंं रद्द करने का फ़ैसला राज्य सरकार के पास नहीं पड़ा क्योंकि यह यू.जी.सी. के अधिकार क्षेत्र में आता है जिसने ऐलान किया है कि आखिरी समेस्टर के इम्तिहान जुलाई महीने में होंगे। अन्य समैस्टरों संबंधी उन्होंने कहा कि वह यूनिवर्सिटी और कालेज अथॉरिटी से अपील करेंगे कि विद्यार्थियों की चिंताओं को ध्यान में रखें और इम्तिहान लेट करें।मुख्यमंत्री ने एक और सवाल के जवाब में कहा कि और उद्योग भी आ रहे हैं और प्राईवेट क्षेत्र में रोजग़ार सृजना और तेज़ी पकड़ेगी। बेरोजगारी की समस्या को नकेल डालने के लिए अलग -अलग सरकारी विभागों की तरफ से खाली पद निरंतर भरे जा रहे हैं।

कैप्टन अमरिन्दर सिंह की तरफ से एक अन्य नागरिक को भरोसा दिया गया कि उनकी सरकार अगले वर्ष बिजली उपभोक्ताओं को और राहत देगी क्योंकि मौजूदा हालातों के कारण पी.एस.पी.सी.एल मजबूर था परन्तु इसकी तरफ से वित्तीय मुश्किलों के बावजूद गरीब और छोटे उपभोक्ताओं के लिए घरेलू दरें को घटाने का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस फ़ैसले से कुल 70 लाख घरेलू खपतकारों में से करीब 68 लाख को लाभ होगा।पटियाला निवासी मनजीत, जिसने बताया कि उसकी तरफ से कैप्टन अमरिन्दर सिंह की 1980 में पहले चुनाव के समय उनके चुनावी एजेंट की जि़म्मेदारी निभाई गई थी, की तरफ से कैप्टन अमरिन्दर सिंह के साथ चाय का कप साझा करने की इच्छा ज़ाहिर करने पर मुख्यमंत्री ने भावुक होते हुये कहा कि वह जल्द ही इस सम्बन्धी ख़ुद प्रबंध करेंगे। मनजीत की तरफ से यह बताने पर कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा, ‘स्वास्थ्य रहो, आप कहीं नहीं जा रहे। हमने इक_े और मतदान लडऩे हैं’।

विशेष साइकिल ट्रैकों संबंधी एक नागरिक की सलाह स्वीकार करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि वह खेल विभाग को इस सम्बन्धी उचित स्थानों की शिनाख्त करने के लिए कहेंगे।कुछ लोगों की तरफ से स्मार्ट कार्ड /राशन कार्ड न होने सम्बन्धी की शिकायतों के बारे में मुख्यमंत्री की तरफ से सम्बन्धित डिप्टी कमीशनरों को इस मसले को तुरंत देखने और हल करने के लिए कहा गया। रोपड़ के एक निवासी की तरफ से यह बताने पर कि उसके पास न तो राशन कार्ड है और न ही उसके घर पर खाद्य वस्तुएँ हैं, इसके जवाब में मुख्यमंत्री की तरफ से डिप्टी कमिशनर को इस नागरिक के साथ संपर्क साधने और खाद्य वस्तुओं सम्बन्धी ज़रूरी प्रबंध करने के लिए निर्देश दिए।

जिम्म खोले जाने की माँग संबंधी उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट के अंतर्गत केंद्र सरकार का फ़ैसला है।सवाल कर्ताओं की तरफ से वेतन में देरी, कुछ क्षेत्रों में कुछ दुकानें शाम 7 बजे के निर्धारित समय के बाद खोले जाने और अन्य उठाए मसलों संबंधी मुख्यमंत्री ने वायदा किया कि इनको जल्द हल किया जायेगा।