सरकारी इमारतों में दिव्यांगों की पहुंच को सुगम बनाने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी – डिप्टी कमिश्नर

जिले के सरकारी भवनों में दिव्यांग व्यक्तियों की पहुंच को सुगम बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर जसप्रीत सिंह ने आज सामाजिक सुरक्षा एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को संयुक्त रूप से इन इमारतों का सर्वे कर जल्द रिपोर्ट देने को कहा ताकि विशेष जरूरतों वाले व्यक्तियों की सुविधा के लिए इमारतों में आवश्यक बदलाव लागू किए जा सके।

स्थानीय जिला प्रशासकीय परिसर में सिपडा योजना के संबंध में ऑडिट कमेटी की बैठक के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों को सरकारी इमारतों में दिव्यांग व्यक्तियों की आसान पहुंच के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक सर्वेक्षण करने और एक रिपोर्ट जल्द भेजने के लिए कहा ताकि इन इमारतों में रैंप,व्हीलचेयर सुविधाजनक बाथरूम, एलिवेटर, विशेष टाइले,डिजिटल साइनेज के इलावा अन्य जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के साथ ही जरूरी बदलाव भी किए जा सके।

सरकारी स्कूलों को दिव्यांग छात्रों के लिए रैंप, व्हीलचेयर अनुकूल बाथरूम आदि सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए, जसप्रीत सिंह ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ऐसे स्कूलों की पहचान करने के लिए कहा, जहां ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं या नवीनीकरण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे स्कूलो में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए ताकि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

डिप्टी कमिश्नर ने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सरकारी अस्पतालों को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त बनाने पर जोर देते हुए आम आदमी क्लीनिक में विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया ताकि इलाज के लिए आने वाले रोगियों को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े।

इस अवसर पर जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी राजकिरण कौर, सहायक सिविल सर्जन डा. वरिंदर कौर थिंद, जिला शिक्षा अधिकारी (सके.) गुरशरण सिंह, उप शिक्षा अधिकारी राजीव जोशी, एक्सियन पीडब्ल्यूडी बी.एस. तुली, एस.डी.ओ. पंचायती राज गुरमिंदर सिंह रंधावा, एन.जी.ओ चानन एसोसिएशन के मुनीश अग्रवाल एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।