9 को नेशनल लीगल सर्विसेज डे पर लगने वाले अवेयरनैस कैंप में ज्यादा से ज्यादा दी जाएं नागरिक सेवाएं: जे.एस. खुरमी

जालंधर ब्रीज: इंचार्ज जिला एवं सत्र न्यायधीश-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी श्री जे.एस. खुरमी ने बताया कि 9 नवंबर को माउंट कार्मल स्कूल कक्कों में नेशनल लीगल अवेयरनेस डे संबंधी मैगा लीगल अवेयरनैस कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अलग-अलग विभागों की सेवाएं एक ही छत के नीचे मुहैया करवाई जाएंगी, जिसके अंतर्गत यहां स्टाल लगा कर विभाग मौके पर लोगों को नागरिक सेवाएं देंगे।

वे आज माउंट कार्मल स्कूल कक्कों में लगने वाले मैगा लीगल अवेयरनैस कैंप की तैयारियों संबंधी अलग-अलग विभागों के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनके साथ सी.जे.एम-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी श्रीमती अपराजिता जोशी,  सहायक कमिश्नर(सामान्य) व्योम भारद्वाज भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा केंद्रीय जेल होशियारपुर में भी इसी दिन कैदियों व हवालातियों को जागरुक करने के लिए एक विशेष कैंप आयोजित किया जाएगा।

चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी ने विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मैगा कैंप के दिन दी जाने वाली सुविधाओं संबंधी अग्रिम तैयारी कर लें ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत न आए। उन्होंने कहा कि मैगा लीगल अवेयरनेस कैंप का उद्देश्य लोगों तक ज्यादा से ज्याद नागरिक सेवाएं पहुंचाना है, जिसमें सभी विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दौरान उन्होंने बताया कि पूरे जिले में नि:शुल्क कानूनी सेवाएं देने संबंधी जागरुकता अभियान 31 अक्टूबर से शुरु कर दिया गया है जो कि 13 नवंबर तक चलेगा।

उन्होंने कहा कि पैन इंडिया अभियान के अंतर्गत लोगों को नि:शुल्क कानूनी सेवाओं के बारे में जागरुक करने के लिए अथारिटी की ओर से जिले के हर गांव में जागरुकता की अलख पहुंचाई जा रही है। उन्होंने बताया कि इस मुहिम के अंतर्गत दो तरह के जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पहले जागरुकता अभियान ‘इंपावरमेंट ऑफ सिटीजन थ्रू लीगल अवेयरनेस एंड आउटरीच’ में पूरा जिला कवर हो रहा है जबकि दूसरे जागरुकता अभियान ‘हक हमारा भी तो है’ के अंतर्गत केंद्रीय जेल के हवालातियों व कैदियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया जा रहा है। इसके अलावा जुवेनाइल होम व स्पेशल होम भी इसी अभियान में कवर किए जा रहे हैं। इन जागरुकता अभियानों में पैरा लीगल वालंटियर, पैनल एडवोकेट्स, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर व अन्य विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएं ली जा रही हैं ताकि सभी तक नि:शुल्क कानूनी सेवाओं संबंधी संदेश पहुंच सके।

सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी अपराजिता जोशी ने बताया कि इस जागरुकता अभियान का उद्देश्य दूर-दराज के इलाकों में भी लोगों तक नि:शुल्क कानूनी सेवाओं संबंधी जागरुकता फैलाना है। उन्होंने बताया कि 12 नवंबर को जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का भी आयोजन होगा, जिसका लोग अधिक से अधिक लोग लाभ ले सकते हैं। इस मौके पर अलग-अलग विभागों के अधिकारी मौजूद थे।