दिल्ली की तरह पंजाब में भी जनता की राय से बजट तैयार किया करेगी आप सरकार: अरविंद केजरीवाल

जालंधर ब्रीज: आम आदमी पार्टी(आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर राज्य का वार्षिक वित्तीय बजट भी पंजाब के लोगों के सलाह-मशवरे से तैयार किया जाएगा, क्योंकि जो लोग या वर्ग जिन दिक्कतों व समस्याओं का सामना करते हैं, उनके हल के लिए सबसे बेहतर सुझाव भी उन्हीं के पास होता है। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में उनकी सरकार ऐसे ही बजट तैयार करती है। 

सोमवार को पार्टी द्वारा जारी बयान में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की आप सरकार ने अगले वित्त वर्ष 2022-23 के बजट के लिए विचार-विमर्श शुरू कर दिया है। बजट तैयार करने के लिए दिल्ली वासियों और व्यापारियों-कारोबारियों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। पंजाब में भी आप सरकार बनने पर ऐसे ही बजट तैयार हुआ करेगा। पंजाब का बजट तैयार करने से पहले पंजाब की जनता विशेषकर व्यापारियों-कारोबारियों, किसानों-मजदूरों, महिलाओं, युवाओं-बुजुर्गों और कर्मचारियों समेत सभी वर्गों की राय जरुर मांगी जाया करेगी।

केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में बनने जा रही आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के लोगों और व्यापारियों-कारिबारियों से मीटिंग के दौरान मिले सुझावों को बजट में शामिल करेगी और उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। राज्य के उपेक्षित और वंचित वर्गों की समस्याओं को सीधे सरकार तक पहुंचाने का मौका मिलेगा और सरकार उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए उनकी राय और सुझावों को बजट और योजनाओं में शामिल करेगी।

रविवार को केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों और व्यापारियों-कारोबारियों को संबोधित करते हुए कहा था, “हमने वित्त वर्ष 2022-23 बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरु कर दी है। हम आपके विचार और सुझाव जानना चाहते हैं कि सरकार को किस तरह की योजना तैयार करनी चाहिए और आपके टैक्स के पैसे से चल रही योजनाओं में क्या-क्या सुधार होने चाहिए। आपके कीमती सुझावों को अगले बजट में शामिल किये जाएंगे।”

केजरीवाल ने कहा कि ‘दिल्ली सरकार का यह बजट, स्वराज बजट’ है। इसके तहत दिल्ली की जनता और व्यापारियों-कारोबारियों को राज्य के बजट की तैयारी में भागीदार बनाया जाएगा और उनकी राय और सुझावों को अगले साल की वार्षिक बजट में शामिल किया जाएगा। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने राज्य के लोगों के लिए बकायदा जागरूकता अभियान चलाया हुआ है, जिसमें राज्य के लोगों और व्यापारियों-कारोबारियों से दिल्ली के लिए बजट तैयार करने के लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं।