आम आदमी पार्टी की सरकार ने ही थामा है अनुसूचित जाति वर्ग का हाथ: डॉ. रवजोत सिंह

जालंधर ब्रीज: स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने आज कस्बा हरियाना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अनुसूचित जाति समाज के उत्थान और सशक्तिकरण की दिशा में जो कार्य किए हैं, वे वास्तव में ऐतिहासिक और प्रशंसनीय हैं। उन्होंने कहा कि जब वर्ष 2022 में आम आदमी पार्टी ने सत्ता संभाली, तो सबसे पहले सभी सरकारी कार्यालयों में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर और शहीद-ए-आजम भगत सिंह की तस्वीरें लगवाकर यह संदेश दिया कि यह सरकार समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने के लिए प्रतिबद्ध है।

डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने जो सपना देखा था, उसे पूरा करने की दिशा में आम आदमी पार्टी लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि पहली बार देश के किसी राज्य में  एडवोकेट जनरल कार्यालय में अनुसूचित जाति के वकीलों के लिए 58 पद स्वीकृत किए हैं, जो अपने आप में एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय है।

उन्होंने बताया कि जब इन पदों की भर्ती प्रक्रिया आरंभ की गई, तो यह देखा गया कि 15 पद खाली रह गए। इस स्थिति के विश्लेषण में यह सामने आया कि इन पदों के लिए निर्धारित आय मानदंड काफी ऊंचे थे। जैसे कि सीनियर एडवोकेट जनरल के लिए सालाना 20 लाख रुपए और एडिशनल एडवोकेट जनरल के लिए 15 लाख रुपए की आय अनिवार्य थी। यह शर्तें गरीब और वंचित वर्गों के लिए एक बड़ी बाधा बन रही थी।

इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने एक साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए इनकम टैक्स रिटर्न (आई.टी.आर.) की पात्रता शर्तों में 50 प्रतिशत की राहत दी है। इससे अब अधिक अनुसूचित जाति के वकील इन पदों के लिए पात्र हो पाएंगे और न्याय व्यवस्था में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी।

स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि यह फैसला सिर्फ नौकरियों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा सामाजिक संदेश भी है कि अब कोई भी वर्ग पिछड़ा नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अनुसूचित जाति समुदाय और उनके बच्चों के प्रति जो संवेदनशीलता दिखाई है, वह वास्तव में सराहनीय है और इसके लिए पूरा अनुसूचित जाति समाज उनका हृदय से आभार प्रकट करता है।

डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मुख्यधारा में लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है और आने वाले समय में भी ऐसे जनहितकारी फैसले लिए जाते रहेंगे। इस अवसर पर उनके साथ नगर परिषद हरियाना के अध्यक्ष संजय कपिला व मुकेश डडवाल भी मौजूद थे।