विदेशों से पंजाब आने वालों को 96 घंटे पुरानी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के साथ घरेलू एकांतवास में रहने की आज्ञा

जालंधर ब्रीज: बन्दिशों को आसान करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने बुधवार को ऐलान किया कि विदेशों से आने वाले अब घरेलू एकांतवास में रह सकते हैं, बशर्ते उनके पास 96 घंटों तक का कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट हो। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक विदेशी यात्री हवाई अड्डे पर पहुँचते ही अपना टैस्ट करवाएंगे और अगर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो वह घर में एकांतवास पर रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड मामलों में इस समय पर पंजाब देश में 17वें स्थान पर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि झूठे और गुंमराह करने वाले प्रचार के कारण टैस्टों में आई गिरावट के बाद पुलिस द्वारा राज्य में अफ़वाहें फैलाने वालों के विरूद्ध आरंभ की गई कार्यवाही के कारण रोज़ाना कोविड टैस्ट करवाने वालों की संख्या फिर 28000 के करीब पहुँच गई है। उन्होंने बताया कि कल 28,688 टैस्ट हुए और जल्द ही यह संख्या 30000 के पार होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का ध्यान लोगों की जान बचाने पर है, जिसके लिए जल्दी टेस्टिंग ज़रूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज विरोधी तत्व पंजाब को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरने वाले कोविड मरीज़ों के अंगों को निकालने का दावा पूरी तरह झूठा और तर्कहीन है। उन्होंने ऐसे असामाजिक तत्वों के खि़लाफ़ सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी। पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के साथ कोविड की समीक्षा करने के लिए क्रमवार मीटिगें की जा रही हैं, वीडियो कॉन्फ्ऱेंसों के अंतर्गत कांग्रेसी विधायकों के तीसरे ग्रुप को संबोधन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हमें ऐसे प्रचार का मुकाबला प्रभावशाली तरीके से करना होगा।’’ उन्होंने मंत्रियों और विधायकों को कहा कि वह ज़मीनी हकीकतें देखने के लिए आने वाले तीन दिनों में अपने जि़लों और हलकों का दौरा करें। उन्होंने कहा कि अगले दो हफ़्तों में राज्य में महामारी के शिखर छूने की संभावना के चलते चुने हुए नुमायंदों और अधिकारियों के लिए ज़रूरी है कि वह एकसाथ मिलकर इस संकट का मुकाबला करें। कोविड संबंधी पंजाब में गलत जानकारी फैलाने के लिए मुहिम शुरू करने पर आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली जहाँ ‘आप’ की सरकार है, में कम आबादी होने के बावजूद महामारी के आंकड़े बहुत बुरे हैं।

उन्होंने कहा कि ‘आप’ वालों ने इसको मुकाबले का विषय बनाया हुआ है, जो हैरान कर देने वाला है। उन्होंने कहा कि ऐसा और कहीं भी नहीं घट रहा और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी पूरे मुल्क में कोविड के विरुद्ध लड़ाई में राज्य सरकारों के साथ सहयोग कर रही है, जबकि इसके उलट ‘आप’ और अकाली दल वाले पंजाब सरकार के यत्नों को पटरी से उतारने की कोशिशों कर रहे हैं। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने विधायकों को पंचायतों के साथ मिलकर अफ़वाहें फैलाने वालों की शिनाख्त करने और पार्टी वर्करों को सक्रिय करने के लिए कहा, जिससे कोविड संबंधी नकारात्मक प्रचार के फैलाव को रोका जा सके। विधायकों ने निराधार सोशल मीडिया मुहिमों के विरुद्ध पुलिस की सख्त कार्यवाही की माँग की, क्योंकि जो इन मुहिमों का स्पष्ट मनोरथ राज्य सरकार को बदनाम करना है। सभी विधायक चाहते हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा सोशल मीडिया पर नकली आई.डी. बनाकर पंजाब के अक्स को चोट पहुँचाने और राज्य सरकार और विधायकों के चरित्र को ठेस पहुँचाने वालों के साथ कड़े हाथों निपटो जाए। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने विधायकों को बताया कि उन्होंने पहले ही डी.जी.पी. को आदेश दिए हैं कि गलत जानकारी फैलाने वाले वैब चैनलों के खि़लाफ़ कार्यवाही को यकीनी बनाया जाए और ऐसे नकारात्मक प्रचार करने वाले विदेशी चैनलों संबंधी केंद्र सरकार के साथ-साथ अमरीकी राजदूत के साथ भी मामला उठाया जाए। विधायकों ने राज्य सरकार के विरुद्ध झूठे प्रचार का मुकाबला करने और संकट के साथ बेहतर ढंग से निपटने के लिए अपने-अपने सुझाव पेश किए।

इन सुझावों में गाँवों में कोविड के पॉजि़टिव मरीज़ों के प्रबंधन के लिए पंचायतों को शामिल करने और अफ़वाहों को फैलाने से रोकने के लिए पुलिस और सिविल अधिकारियों की जि़ला स्तरीय ‘अफ़वाह विरोधी स्कुअैड’ का गठन किया जाना शामिल है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर चिंता ज़ाहिर की कि लोग दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं और महामारी के सातवें महीने में भी मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बरकरार रखने जैसे कदम नहीं उठा रहे। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग न सिफऱ् अपनी जान को जोखि़म में डाल रहे हैं बल्कि अपने परिवारों को भी ख़तरे में डाल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सिफऱ् राजनीतिज्ञों का ही फज़ऱ् नहीं है बल्कि नागरिक के नाते हम सबका भी फज़ऱ् बनता है कि लोगों के दरमियान संदेश फैलाया जाए। कैप्टन अमरिन्दर ने कहा कि इसको प्रोत्साहित करने के लिए पटियाला में एकांतवास अधीन गरीब मरीज़ों के लिए मुफ़्त खाने के पैकेटों का वितरण शुरू किया गया था और अन्य जि़ले भी इसकी पालना करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि घरों और अस्पतालों में 50000 कोविड मरीज़ों को मुफ़्त कोविड किटें बाँटने की प्रक्रिया कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी। सदस्यों ने ख़ासकर गाँवों में भोग आदि पर जाने के लिए व्यक्तियों की संख्या पर लगाई गईं बन्दिशों के उल्लंघन को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने का सुझाव दिया।

महामारी के फैलाव को रोकने के लिए धार्मिक संस्थाओं को इस कार्य में शामिल करने का सुझाव दिया गया। कुछ विधायकों ने आईसोलेशन वॉर्डों में सी.सी.टी.वी. लगाने की माँग की, जिससे मरीज़ अपने परिवारों और दोस्तों के साथ बातचीत कर सकें और कोविड मरीज़ों के रिश्तेदारों को अपने खर्च पर खरीदीं गई पी.पी.ई. किटें पहनकर आईसोलेशन वॉर्डों में जाने की आज्ञा देने की बात भी कही गई। सदस्यों ने ख़ास कर गाँवों में भोगों आदि पर जाने के लिए व्यक्तियों की संख्या पर लगाई बन्दिशों के उल्लंघन को रोकने के लिए सख़्त कदम उठाए जाने का सुझाव दिया। महामारी के फैलाव को रोकने के लिए धार्मिक संस्थाओं को इस कार्य में शामिल करने का सुझाव दिया गया। कुछ विधायकों ने आइसोलेशन वार्डों में सी.सी.टी.वी. लगाने की माँग की जिससे मरीज़ अपने परिवारों और दोस्तों के साथ बातचीत कर सकें और कोविड मरीज़ों के रिश्तेदारों को अपने खर्च पर खरीदी गई पी.पी.ई. किटें पहन कर आइसोलेशन वार्डों में जाने की आज्ञा देने की बात भी कही गई। सदस्यों ने ख़ास कर गाँवों में भोगों आदि पर जाने के लिए व्यक्तियों की संख्या पर लगाई बन्दिशों के उल्लंघन को रोकने के लिए सख़्त कदम उठाए जाने का सुझाव दिया।

कोविड सम्बन्धी सावधानियों और रोकथाम उपायों के प्रसार के लिए धार्मिक संस्थाओं को इस कार्य में शामिल करने का सुझाव दिया गया। विधायकों के द्वारा प्राईवेट अस्पतालों की तरफ से अधिक पैसे वसूलने का मुद्दा भी उठाया गया जिनमें से कईयों ने कहा कि इनमें से बहुत से अस्पताल कोविड मरीज़ों का इलाज करने से इन्कार कर रहे थे जिस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उन्होंने कोविड के मामलों में वृद्धि के दरमियान स्तर 3 के बिस्तरों में विस्तार करने के साथ साथ लाजि़मी तौर पर मास्क पहनने और अन्य कोविड प्रोटोकोलों को सख्ती से लागू करने की माँग भी की। स्वास्थ्य सचिव हुसन लाल ने पंजाब में कोविड के ताज़ा आंकड़ों संबंधी मीटिंग को अवगत करवाते हुये बताया कि 90 प्रतिशत मौतें स्तर 3 के मरीज़ों, 7.6 प्रतिशत मौतें स्तर 2 और बाकी घरेलू एकांतवास के अधीन मरीज़ों में रिपोर्ट की गई हैं। विधायकों ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री की तरफ से ऐलानी गई तालाबन्दी में ढील और बिजली बिलों को पिछले साल की औसत की बजाय वास्तविकता के आधार पर उठाए जाने के फ़ैसले की सराहना की। मुख्य सचिव विनी महाजन ने कहा कि राज्य एक नाजुक समय में से गुजऱ रहा है, जिसमें सभी भाईवालों की तरफ से सांझी लड़ाई की ज़रूरत है।

उन्होंने विधायकों को किसी भी समस्या को सम्बन्धित अधिकारियों के ध्यान में लाने की अपील की। मीटिंग के दौरान कुछ इलाकों से डेंगू के मामले सामने आने का मुद्दा भी उठाया गया और मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि डेंगू के फैलाव को रोकने के लिए राज्य भर में सावधानी एवं उपाय शुरू करने के लिए विशेष टीमें तैनात की जाएँ। मुख्यमंत्री ने विधायकों को भरोसा दिलाया कि धान की खरीद उतनी ही सुचारू ढंग से की जायेगी, जिस तरह महामारी के दौरान गेहूँ की खरीद की गई थी। खरीद प्रक्रिया खरीफ की फ़सल के पिछले सात सीजऩों की तरह ही सुचारू होगी। प्रवासी मज़दूरों, जिनमें से बहुत से सीजन के बाद वापस आना चाहते हैं, की चिंता पर मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि जो लोग धान की कटाई के लिए पंजाब आऐंगे, वह यहाँ फंसेंगे नहीं। आज की मीटिंग में शामिल हुए विधायकों में बरिन्दरमीत सिंह पाहड़ा (गुरदासपुर), बलविन्दर सिंह लाडी (श्री हरगोबिन्दपुर), धर्मवीर अग्निहोत्री (तरन तारन), सुखपाल सिंह भुल्लर (खेमकरन), हरमिन्दर सिंह गिल (पट्टी), रमनजीत सिंह सिक्की (खडूर साहिब), संतोष सिंह भलाईपुर (बाबा बकाला), नवतेज सिंह चीमा (सुल्तानपुर लोधी), बलविन्दर सिंह धालीवाल (फगवाड़ा), इन्दु बाला (मुकेरियाँ), अरुण डोगरा (दसूहा), संगत सिंह गिलजिय़ां (उरमुर), पवन आदिया (शाम चौरासी), राज कुमार चब्बेवाल (चब्बेवाल) और दर्शन लाल मंगूपुर (बलाचौर) शामिल थे।