मोहाली में कूड़ा निस्तारण के लिए डंपिंग ग्राउंड और प्रोसेसिंग प्लांट के लिए सरकार तुरंत जमीन आवंटित करे: बलबीर सिद्धू

जालंधर ब्रीज: पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता बलबीर सिंह सिद्धू ने मोहाली में कूड़ा निस्तारण के लिए जमीन की कमी पर चिंता जताते हुए सरकार पर सवाल उठाए और मांग की कि सरकार जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए जमीन आवंटित करे।

यहां जारी एक बयान में सिद्धू ने कहा, “मोहाली नियोजित शहर है, लेकिन इसके बावजूद पर्यावरण स्वच्छता और सुरक्षा के लिए शहर में कोई स्थायी डंपिंग ग्राउंड नहीं है, क्योंकि शहर में अलग-अलग जगहों पर कूड़ा डालने के लिए जो प्वाइंट पहले बनाए गए थे, वे अब ओवरफ्लो हो रहे हैं और इस कारण मोहाली के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।”

चंडीगढ़ का उदाहरण देते हुए सिद्धू ने कहा, “चंडीगढ़ और कई अन्य बड़े शहरों में कूड़ा प्रबंधन के लिए डंपिंग ग्राउंड और प्रोसेसिंग यूनिट उपलब्ध हैं, लेकिन मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार ने मोहाली में अभी तक इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की है।” 

सिद्धू ने कहा, “मोहाली पंजाब का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण शहर है, जो पहले सेक्टर 50 से बढ़कर अब सेक्टर 125 तक फैल चुका है, लेकिन यह बहुत दुख की बात है कि यहां कूड़ा डंप करने का कोई स्थायी समाधान नहीं है।” 

सिद्धू ने आगे कहा, “मोहाली नगर निगम ने उपयुक्त स्थल की पहचान करने के लिए कई प्रयास किए हैं, लेकिन भूमि उपलब्ध न होने के कारण इसमें बाधा आ रही है, जिसके कारण इसमें पंजाब सरकार का सहयोग मिलना बहुत जरूरी है।” 

नई लैंड पूलिंग नीति पर कटाक्ष करते हुए बलबीर सिद्धू ने कहा, “सरकार इस नीति के माध्यम से किसानों की जमीनों को नाजायज़ तरीके से हड़पने की कोशिश कर रही है। जो शहर पहले से विकसित हैं, उनमें डंपिंग ग्राउंड जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं और वे अन्य जमीनों का अधिग्रहण करके शहर का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार को सबसे पहले मोहाली जैसे शहर की निगम की बड़ी जरूरत, डंपिंग ग्राउंड के लिए जगह की कमी को पूरा करना चाहिए, ताकि पहले से अलग-अलग जगहों पर बने डंपिंग सेंटरों से कूड़ा बाहर निकलकर सड़कों पर न आए और पर्यावरण को प्रदूषित न करे।” 

सिद्धू ने आप सरकार से मांग की कि मोहाली में 20-25 एकड़ भूमि अधिग्रहण करके जल्द से जल्द डंपिंग प्लांट बनाया जाए। इस कार्य के लिए आवश्यक धनराशि आवंटित की जाए। मुख्यमंत्री को तुरंत इस मामले पर विचार कर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए और डंपिंग ग्राउंड व प्रोसेसिंग यूनिट पर भी काम शुरू किया जाना चाहिए।