पंजाब सरकार ने 789 किसान परिवारों के लिए 39.55 करोड़ की वित्तीय मदद की जारी

जालंधर ब्रीज: किसानों के साथ किया एक और वायदा पूरा करते हुये पंजाब के मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को बताया कि राज्य  सरकार ने काले खेती कानूनों के खि़लाफ़ संघर्ष के दौरान शहीदी हासिल करने वाले 789 किसानों के परिवारों को 39.55 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद मुहैया करने का काम मुकम्मल कर लिया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि शहीद किसानों के परिवारों को राज्य सरकार की तरफ से वित्तीय मदद के तौर पर पाँच लाख रुपए प्रति परिवार दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मानसा के 89 परिवारों को कुल 4.60 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद दी गई, जबकि तरन तारन के 21 परिवारों को 1.05 करोड़ रुपए, संगरूर के 117 परिवारों को 5.85 करोड़ रुपए, मोगा के 69 परिवारों को 3.45 करोड़ रुपए, फाजिल्का के 10 परिवारों को 50 लाख रुपए, लुधियाना के 48 परिवारों को 2.37 करोड़ रुपए, बरनाला के 43 परिवारों को 2.15 करोड़ रुपए, पटियाला के 111 परिवारों को 5.55 करोड़ रुपए, अमृतसर के 19 परिवारों को 95 लाख रुपए, शहीद भगत सिंह नगर के सात परिवारों को 35 लाख रुपए, एस. ए. एस. नगर के 10 परिवारों को 50 लाख रुपए और बठिंडा के 83 परिवारों को कुल 4.15 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद दी गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी तरह राज्य सरकार ने श्री मुक्तसर साहिब के 35 परिवारों को कुल 1.73 करोड़ रुपए, गुरदासपुर के 20 परिवारों को एक करोड़ रुपए, फतेहगढ़ साहिब के 24 परिवारों को 1.20 करोड़ रुपए, जालंधर के 12 परिवारों को 60 लाख रुपए, फिऱोज़पुर के 15 परिवारों को 75 लाख रुपए, होशियारपुर के 10 परिवारों 50 लाख रुपए, कपूरथला के एक परिवार को पाँच लाख रुपए, मालेरकोटला के चार परिवारों को 20 लाख रुपए, फरीदकोट के 30 परिवारों को 1.50 करोड़ रुपए और रूपनगर के 11 परिवारों को 55 लाख रुपए की वित्तीय मदद मुहैया करवाई गई है। भगवंत मान ने कहा कि किसानों और उनके परिवारों के हितों की रक्षा करना राज्य सरकार का फज़ऱ् बनता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य के अनाज उत्पादकों के साथ किये हर वायदे को पूरा किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने पंजाब के किसानों को मौजूदा खेती संकट में से निकालने के लिए राज्य सरकार की दृढ़ वचनबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मूँगी को वैकल्पिक फ़सल के तौर पर पेश किया है, जिसकी न्यूतनम समर्थन मूल्य (एम. एस. पी.) पर खऱीद की जा रही है। भगवंत मान ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने धान की सीधी बुवाई करने वाले किसानों को भी वित्तीय सहायता दी है।