मुख्यमंत्री ने संकट में घिरे व्यक्तियों के लिए ज़रूरी एमरजैंसी सेवाएं समयबद्ध ढंग से पहुँचाने के लिए 98 ई. आर. विज़़ को दिखाई हरी झंडी

जालंधर ब्रीज: अपराध से निपटने के लिए पंजाब पुलिस को और ज्यादा प्रभावी, तुरंत और जवाबदेह बनाने के मंतव्य से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को 98 एमरजैंसी रिस्पांस व्हीकल्ज़ (ई. आर. विज़़) के फ़लिट्ट को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया जिससे मुश्किलों में फंसे व्यक्तियों को ज़रूरी एमरजैंसी सेवाएं एमरजैंसी रिस्पांस स्पोर्ट सिस्टम या डायल 112 पर काल प्राप्त करने के बाद समयबद्ध ढंग से मुहैया की जा सकें।

मुख्यमंत्री ने आज यहाँ ई. आर. विज़़ हरी झंडी दिखा कर रवाना करने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुये इसको किसी भी तरह के एमरजैंसी हालात में लोगों की मदद करने के लिए ऐतिहासिक पहलकदमी बताया। उन्होंने कहा कि मोबाइल डेटा ट्रमीनलज़ (एम. डी. टी.) और ग्लोबल पुजीशनिंग सिस्टम (जी. पी. एस.) के साथ लैस यह ई. आर. विज़ किसी भी आपराधिक घटना के मौके पर तुरंत पहुँचेंगे और यह राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों के थानों के अधीन तैनात किये जाएंगे। भगवंत मान ने ई. आर. विज़. की शुरुआत को लोगों की सुविधा के लिए पुलिस के आधुनिकीकरण की तरफ बड़ा कदम करार दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़ित व्यक्तियों की शिकायतों को तुरंत नोट करने और फिर 20-25 मिनट के समय में इस पर कार्रवाई करने की पुरानी प्रणाली के उलट यह ई. आर. विज़ मौके पर कार्रवाई करके शिकायतकर्ता की तुरंत मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि ई. आर. विज़ को पब्लिक सेफ्टी आंसरिंग प्वाइंट ( पी. एस. ए. पी.) – डायल 112 केंद्रीकृत कॉल रिसीविंग सैंटर और एम. डी. टीज़. की मदद से ज़िला कोआर्डीनेशन सैंटर (डी. सी. सी.) के साथ जोड़ा जायेगा। इसके इलावा भगवंत मान ने कहा कि इन एमरजैंसी रिस्पांस वाहनों की लाइव लोकेशन डायल 112 कंट्रोल रूम (पी. एस. ए. पी.) और ज़िला कोआर्डीनेटर सैंटर में मोबाइल डेटा टर्मिनल डिवाईसों की मदद के साथ उपलब्ध होगी, जिससे लोगों की समयबद्ध ढंग से मदद यकीनी होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरहदी राज्य होने के कारण पंजाब की दुश्मन ताकतें राज्य की शांति को भंग करने के नापाक मंसूबे बना रही हैं परन्तु पंजाब पुलिस ने हमेशा ऐसीं कोशिशों को नाकाम किया है। उन्होंने कहा कि राज्य को पेश बड़ी चुनौतियों पर काबू पाने के लिए यह ज़रूरी है कि पुलिस फोर्स का जांच, साईंस और प्रौद्यौगिकी के क्षेत्र में आधुनिक ज़रूरतों अनुसार नवीनीकरण किया जाये। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार पुलिस को वैज्ञानिक राह पर अपग्रेड और आधुनिक बनाने के लिए वचनबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि पंजाब जल्द ही राज्य की पुलिस को आधुनिक रास्ते पर अपडेट करने के लिए बहु-राष्ट्रीय कंपनी गुग्गल के साथ हाथ मिलाएगा। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्धी एक व्यापक मसौदा तैयार कर लिया गया है और औपचारिक समझौते पर जल्दी ही हस्ताक्षर किये जाएंगे। भगवंत मान ने कहा कि यह राज्य में किसी भी तरह की असुखद चुनौती से निपटने करने के लिए पंजाब पुलिस की कुशलता को बढ़ाने में मदद करेगा।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पंजाब पुलिस की संचार प्रणाली को अपडेट करने के लिए 41 करोड़ रुपए पहले ही जारी किये जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस के साईबर सैल्ल को और मज़बूत करने के लिए पंजाब सरकार ने 30 करोड़ रुपए मंज़ूर किये हैं। भगवंत मान ने कहा कि इससे साईबर सेल को प्रभावशाली ढंग के साथ चैकिंग करने में मदद मिलेगी, जिससे राज्य में अमन-कानून को कायम रखा जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार पंजाब सरकार की तरफ से बेकसूर लोगों के विरुद्ध झूठे केस दर्ज करने के मंसूबों को रोक डाली गयी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य में कानून का राज कायम है और सरकार की हर कार्यवाही निर्धारित कानूनों पर आधारित है। भगवंत मान ने कहा कि जो भी कानून अपने हाथ में लेता है, उसे बख्शा नहीं जायेगा, चाहे वह कितना भी रसूखवान क्यों न हो।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य के पास बाकी राज्यों के साथ बाँटने के लिए फ़ाल्तू पानी की एक भी बूँद नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब पहले ही राज्य में नहरी पानी के अधिकतम प्रयोग को यकीनी बनाने के लिए सख़्त प्रयास कर रहा है और समूचे मालवा क्षेत्र की पानी की ज़रूरत को पूरा करने वाली सरहन्द फीडर में सिर्फ़ 5200 क्यूसिक पानी की क्षमता है, जबकि इंद्रा गांधी नहर की क्षमता 18,000 क्यूसिक पानी की है। भगवंत मान ने कहा कि अगर राजस्थान को पानी की ज़रूरत है तो वह अपना तय हिस्सा ही ले सकता है क्योंकि पंजाब को पहले ही अपने किसानों की ज़रूरतें पूरी करनी में मुश्किलें आ रही हैं।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पंजाब पुलिस की तरफ से मौजूदा समय इस्तेमाल किये जा रहे अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी का भी मुआइना किया।

मुख्यमंत्री के साथ उनके अतिरिक्त मुख्य सचिव ए वेणु प्रसाद, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अनुराग वर्मा, डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस (डी. जी. पी.) गौरव यादव और अन्य भी मौजूद थे।