मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने खाद्य पदार्थों में मिलावट के प्रति जीरो टॉलरेंस की निति अपनाई

पंजाब के लोगों को सुरक्षित भोजन और सेहतमंद खाद्य पदार्थ मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा-निर्देशों पर मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ ने आज खाद्य और दूध उत्पादों में मिलावटखोरी की अनैतिक गतिविधियों के बारे में चर्चा करने और इस पर नकेल कसने के लिए उपाय करने के लिए बैठक बुलाई।

मुख्य सचिव जंजुआ ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा सख़्त हिदायतें हैं कि लोगों की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं किया जायेगा। उन्होंने राज्य सरकार की मिलावटखोरी के प्रति ज़ीरो टॉलरैंस की नीति अपनाए जाने संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि मिलावटखोरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा और दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध सख़्त कार्रवाई की जायेगी।  

खाद्य और ड्रग प्रबंधन (एफ.डी.ए.) के कमिश्नर डॉ. अभिनव त्रिखा ने मुख्य सचिव को फूड सेफ्टी विंग द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों संबंधी अवगत करवाया, जिसमें एफ.बी.ओ. और उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करना, लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन, निरीक्षण, सैंपलिंग, ईट राइट सर्टीफिकेशन करना शामिल है।  

मुख्य सचिव ने खाद्य और ड्रग प्रबंधन के बुनियादी ढांचे को और अधिक मज़बूत करने पर ज़ोर देते हुए स्टाफ की भर्ती, निगरानी टीमों के लिए वाहनों की व्यवस्था और राज्य भर में और नई लैब्स स्थापित करने की बात कही। उन्होंने चैकिंग टीमों की गतिविधियाँ बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि दूध से तैयार होने वाले उत्पादों जैसे कि मक्खन, पनीर और देसी घी की मिलावट करने वालों पर सख्ती करते हुए छापेमारी की जाए। इस सम्बन्धी जाँच दलों की संख्या बढ़ाई जाए।  
बैठक में वित्त कमिश्नर सहकारिता रवनीत कौर, सचिव कृषि एवं किसान कल्याण अर्शदीप सिंह थिंद, मिल्कफैड के एम.डी. अमित ढाका, पंजाब एग्रो के एम.डी. मनजीत सिंह बराड़, मार्कफैड के एम.डी. रामवीर, गुरू अंगद देव वैटरनरी और एनिमल साइंसज़ यूनिवर्सिटी, लुधियाना के वाइस चांसलर डॉ. इन्दरजीत सिंह, डायरैक्टर लैब रवनीत कौर और ज्वाइंट कमिश्नर खाद्य मनोज खोसला भी उपस्थित थे।