मुख्यमंत्री द्वारा सभी लघु उद्योगों के लिए प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की मंजूरी लेने के लिए स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना का ऐलान

जालंधर ब्रीज: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को सभी लघु उद्योगों या संस्थाओं/अन्य संस्थाओं (10 करोड़ रूपए से कम पूँजी निवेश वाले) के लिए पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (पीपीसीबी) की मंजूरी लेने के लिए एक स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना (वीडीएस) का ऐलान किया।  

मुख्यमंत्री ने लुधियाना के उद्योगपतियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जल (प्रदूषण की रोकथाम और कंट्रोल) एक्ट, 1974 और हवा (प्रदूषण की रोकथाम और कंट्रोल) एक्ट, 1981 के उपबंधों के अंतर्गत सभी उद्योगों को पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से स्थापना/संचालन के लिए मंजूरी प्राप्त करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कुछ उद्योगों ने कभी भी बोर्ड से संचालन के लिए सहमति नहीं ली और उनको 1992 के बाद या उद्योग चालू होने की तारीख़ से, जो भी बाद में हो, मंजूरी फीस अदा करने की आवश्यकता है।  

भगवंत मान ने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने और उद्योगों को पर्यावरण के नियमों की पालना के दायरे में लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सभी छोटे उद्योगों या संस्थाओं/अन्य संस्थाओं (10 करोड़ रूपए से कम पूँजी निवेश) के लिए स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना (वी.डी.एस.) के अधीन लाने का फ़ैसला किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उद्योग निर्धारित क्षेत्रों में चल रहे हों या बोर्ड को चलाने के लिए कभी भी सहमति नहीं ली हो या बोर्ड की पिछली स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजनाओं के अंतर्गत कभी भी सहमति फीस नहीं भरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत उद्योगों या संस्थाओं/अन्य संस्थाओं को सवा पाँच हज़ार रुपए की थोड़ी सी फीस के अलावा साल 1992 से 31 अक्तूबर, 2018 तक कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। भगवंत मान ने कहा कि ऐसे उद्योगों को पहली नवंबर 2018 के बाद ही सहमति फीस जमा करवानी पड़ेगी।  

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस योजना के अंतर्गत उद्योगों द्वारा ऑनलाइन आवेदन दाखि़ल करने की आखिरी तारीख़ 31 मार्च, 2023 तक है। उन्होंने कहा कि और अधिक विवरणों के लिए उद्योगपति पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की वैबसाईट  www.ppcb.punjab.gov.in देख सकते हैं। भगवंत मान ने उद्योगपतियों को फोकल प्वाइंट्स, बिजली सप्लाई, सी.एल.यू., लुधियाना में प्रदर्शनी केंद्र के काम में तेज़ी लाने, ठोस अवशेष प्रबंधन, अनुसंधान और विकास, कौशल विकास और नौजवानों के रोजग़ार और अन्य सम्बन्धित उनके सभी बकाया मुद्दों को हल करने का आश्वासन दिया।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों को पूर्ण तालमेल और सहयोग का आश्वासन दिया। भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार के अथक यत्नों के स्वरूप पंजाब जल्द ही देश का अग्रणी औद्योगिक राज्य बनकर उभरेगा।