जालंधर ब्रीज:पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खतरनाक अपराधियों से जुड़े मामलों की सुनवाई जेल परिसर में ही करने के लिए राज्य में 50 एकड़ क्षेत्र में एक अत्यधिक सुरक्षित डिजिटल जेल बनाने की घोषणा की।
आज यहां नवनियुक्त जेल वार्डरों को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि लुधियाना के नजदीक 50 एकड़ जमीन पर उच्च सुरक्षा वाली डिजिटल जेल बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये मंजूर किए है, जहां राज्य में खतरनाक अपराधियों की अदालती सुनवाई आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे खतरनाक अपराधियों की विशेष सुनवाई के लिए जेल में ही जजों के अलग कैबिन बनाए जाएंगे, ताकि उन्हें जेल से बाहर न ले जाना पड़े। भगवंत मान ने यह भी कहा कि जेल विभाग जल्द ही मोहाली में अपना अत्याधुनिक दफ्तर बनाएगा, जिसके लिए जमीन की पहचान कर ली गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस फोर्स को वैज्ञानिक आधार पर आधुनिक बनाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे है। उन्होंने कहा कि राज्य में साइबर अपराध से निपटने के लिए पंजाब पुलिस को अधिक कौशल बनाने के लिए बड़े प्रयास शुरू किए गए है और कई नए सुधार लागू किए जा रहे है। भगवंत मान ने कहा कि जेलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल को रोकने के लिए जेलों में हाईटेक जैमर और अन्य उपकरण लगाए जा रहे है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि सीमा पार से ड्रोन द्वारा घुसपैठ को रोकने के लिए पंजाब पुलिस में एंटी-ड्रोन तकनीक शुरू की जा रही है। भगवंत मान ने कहा कि यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि पंजाब पुलिस देश की सबसे अच्छी फोर्स है। उन्होंने कहा कि राज्य के थानों को आधुनिक बनाने के लिए भारी मात्रा में संसाधन जुटाकर बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे है और विभाग में वाहन, हथियार सहित अन्य सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पंजाब जल्द ही राज्य में पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी गूगल के साथ हाथ मिलाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक व्यापक खाका तैयार किया गया है और जल्द ही एक औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। भगवंत मान ने कहा कि यह कदम राज्य में किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पंजाब पुलिस की कार्य-कुश्लता और क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा।
इसी तरह मुख्यमंत्री ने कहा कि जेलों में बंद कैदियों के सुधार के लिए कई प्रयास किए जा रहे है ताकि वे जीवन में कोई हुनर या काम सीख सकें।उन्होंने यह भी कहा कि लड्डा कोठी स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र परिसर में सिंथेटिक ट्रैक बिछाने के लिए 4.5 करोड़ रुपये, परिसर के अंदर तीन करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक होस्टल का निर्माण किया जाएगा और 25 लाख की लागत से फायरिंग रेंज स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कैंपस में सड़कों के निर्माण के लिए 25 लाख रुपये देने की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जेलों में कैदिया को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाने पर 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में विशेष महिला जेल के निर्माण के साथ ही जेल विभाग में 351 नए पद सृजित किए जायेंगे। भगवंत मान ने कहा कि राज्य में फंड की कोई कमी नहीं है और पंजाब की जेलों को मजबूत, आधुनिक बनाने और अपग्रेड करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त जवानों को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि वे अपनी डियूटी पूरी लगन और समर्पण से करेंगे। उन्होंने कहा कि कठिन समय में भी पुलिस कर्मी दृढ़ संकल्प से अपनी डियूटी निभाते ताकि राज्य में अमन-चैन बना रहे। भगवंत मान ने कहा कि इस फर्ज को पैसे से नहीं तौला जा सकता क्योंकि यह देश और इसके लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेवाओं में से एक है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त वार्डरों को प्रशिक्षण के दौरान अच्छे प्रदर्शन के लिए सम्मानित भी किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने परेड कमांडर हरप्रीत सिंह के नेतृत्व में भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली।
इस अवसर पर डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस गौरव यादव, एडीजीपी (जेल) अरूणपाल सिंह, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रमुख सचिव हिमांशु जैन और अन्य उपस्थित थे।
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