
जालंधर ब्रीज: पंजाब के मुख्य सचिव विजय कुमार जंजूआ ने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) के चल रहे प्रोजैक्टों की समीक्षा करते हुए समूह डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिए कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तुरंत मुकम्मल की जाए, जिससे तय समय के अंदर एक्सप्रैस वेज़ का निर्माण हो सके।
आज यहाँ एन.एच.ए.आई. के चेयरमैन के साथ उच्च अधिकारियों और जिलों के डिप्टी कमिश्नरों के साथ बैठक के दौरान श्री जंजूआ ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा राज्य में राष्ट्रीय प्रोजैक्टों को समय पर मुकम्मल करने की प्रतिबद्धता के अंतर्गत जि़ला प्रशासन इसको प्रमुखता देते हुए अपेक्षित कार्यवाही तुरंत पूरी करें और इस मामले में कोई ढीलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के किसानों को मुआवज़े के रूप में 15 हज़ार करोड़ रुपए की राशि मिलनी है और 40 हज़ार करोड़ रुपए की लागत की सडक़ों का निर्माण होना है। यह नए एक्सप्रैस वे बनने से राज्य में विकास की रफ़्तार और तेज़ होगी और निवेशकों को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में 15 ग्रीनफील्ड एक्सप्रैस वे बन रहे हैं, जिनकी लंबाई 1173 किलोमीटर है और 9 ब्राऊनफील्ड एक्सप्रैस 436 किलोमीटर की लंबाई के बन रहे हैं। इनमें दिल्ली-अमृतसर-कटड़ा एक्सप्रैस वे, अमृतसर-बठिंडा, लुधियाना-बठिंडा, मोहाली-बठिंडा और लुधियाना-रोपड़, जालंधर बाईपास, अमृतसर बाईपास, मोहाली बाईपास और लुधियाना बाईपास प्रमुख हैं।
बैठक में मुख्य सचिव ने सम्बन्धित जिलों के डिप्टी कमिश्नरों के साथ बात करते हुए ज़मीनी स्थिति का जायज़ा लेते हुए अपेक्षित मुश्किलों के समाधान के लिए मौके पर ही एन.एच.ए.आई. के अधिकारियों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि किसानों को मुआवज़ा राशि हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि अगली समीक्षा बैठक के दौरान बाकी बचे काम मुकम्मल हो जाने चाहिएं।
बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के द्वारा जुड़े एन.एच.ए.आई. के चेयरमैन अलका उपाध्याय ने अथॉरिटी के साथ सम्बन्धित मामले विचारे। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं वन्य जीव राज़ी पी श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव गृह एवं लोक निर्माण विभाग अनुराग वर्मा, प्रमुख सचिव ऊर्जा तेजवीर सिंह, सचिव लोक निर्माण विभाग मालविन्दर सिंह जग्गी, डिवीजऩ कमिश्नर गुरप्रीत कौर सपरा भी उपस्थित थे।

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