मुख्य सचिव द्वारा चंडीगढ़ के सरकारी मकानों की ऑनलाइन अलॉटमैंट के लिए पोर्टल लॉन्च

जालंधर ब्रीज: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा राज्य निवासियों को पारदर्शी, सरल और बेहतर प्रशासनिक सेवाएं देने की प्रतिबद्धता पर चलते हुए राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए चंडीगढ़ के सरकारी मकानों की अलॉटमैंट की प्रक्रिया को आसान करते हुए ऑनलाइन अलॉट करने का फ़ैसला किया है। इस सम्बन्धी आज पंजाब सिविल सचिवालय में मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ द्वारा एन.आई.सी. द्वारा सामान्य प्रबंधन के साथ मिलकर तैयार किया ई-आवास हाउसिंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया गया।  

मुख्य सचिव श्री जंजुआ ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पोर्टल के ज़रिये चंडीगढ़ स्थित पंजाब पूल के मकानों की अलॉटमैंट अब केवल ऑनलाइन स्वीकार की जाएंगी। पोर्टल पर मेरिट के अनुसार सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की वरिष्ठता के अनुसार स्वयं ही सरकारी मकान अलॉट हो जायेगा। इससे जहाँ सरकारी कर्मचारी को मकान अलॉट करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, वहीं पुरानी व्यवस्था के अनुसार किसी कर्मचारी के मकान न लेने की सूरत में कोई भी मकान लंबे समय तक खाली नहीं रहेगा।  

जंजुआ ने आगे बताया कि पहले पड़ाव में केवल चंडीगढ़ स्थित पंजाब पूल के अलग-अलग कैटेगरियों के 1257 सरकारी मकानों की अलॉटमैंट ऑनलाइन होगी, जबकि आने वाले समय में दूसरे पड़ाव में राज्य में अलग-अलग जिलों में स्थित पंजाब पूल के सरकारी मकानों की अलॉटमैंट भी इस पोर्टल के द्वारा लॉन्च की जायेगी। इस मौके पर मुख्य सचिव द्वारा सामान्य प्रबंधन और एन.आई.सी. को चंडीगढ़ स्थित पंजाब सिविल सचिवालय में आने वाले लोगों के लिए ऑनलाइन दाखि़ला के पास बनाने की प्रणाली स्थापित करने पर काम करने के लिए कहा गया।  

सामान्य प्रशासन के सचिव कुमार राहुल ने बताया कि मकान के लिए आवेदन करने की जानकारी eawas.punjab.gov.in  पर उपलब्ध होगी। सरकारी कर्मचारी पोर्टल पर खाली मकानों की सूची को देखकर अपनी पहल के अनुसार आवेदन कर सकता है।

एन.आई.सी. के स्टेट इन्फॉरमेटिक्स अफ़सर और डिप्टी डायरैक्टर जनरल विवेक वर्मा ने बताया कि इस प्रणाली के द्वारा अब कर्मचारी अपने घर बैठे ही मकान के लिए आवेदन कर सकेंगे और पोर्टल पर आई.एच.आर.एम.एस. के द्वारा हर सरकारी कर्मचारी का डेटा मौजूद है।  

इस मौके पर सामान्य प्रशासन के संयुक्त सचिव जगजीत सिंह, एन.आई.सी. के सहायक स्टेट इनफॉर्मेटिक अफ़सर विक्रम जीत ग्रोवर, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक अनुम कुमार जलाली और तकनीती निदेशक नरिन्दर सिंह भी उपस्थित थे।