मुख्यमंत्री पंजाब और प्रधान मंत्री के बीच लॉकडाउन को लेकर क्या बात हुई पढ़े

जालंधर ब्रीज: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने शनिवार को राष्ट्रीय स्तर के लाॅकडाउन में वृद्धि की सिफारिश करते हुए कहा कि कम-से-कम यह 15 दिनों के लिए और बढ़ाना चाहिए। राज्य के कोविड-19 के खिलाफ चल रहे संघर्ष में उन्होंने केंद्र सरकार के समक्ष लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं और राहत कार्यों के लिए कदम उठाने का सुझाव देते हुए तत्काल आधार पर कृषि और उद्योगों को विशेष रियायतें देने की भी माँग की।

प्रधानमंत्री की सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ वीडियो काॅन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हुए कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने इस लड़ाई को लम्बी खिंचे जाने की आशंका प्रकट करते हुए कहा कि इस महामारी की संभावना संबंधी बड़ी अनिश्चतता बनी हुई है। उन्होंने चीन और कई यूरोपियन मुल्कों के रुझान के मद्देनजर कहा कि लाॅकडाउन को जारी रखना बहुत जरूरी है।

उन्होंने कहा कि चाहे बंदिशों के कारण लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है परन्तु भारत कोई भी जोखिम उठा नहीं सकता। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों का मनोबल बहुत ऊँचा है और इस महामारी से लड़ने के लिए सरकारी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे।
कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने मीटिंग में बताया गया कि राज्य सरकार ने पहले ही कर्फ्यू / लाॅकडाउन को 1 मई तक बढ़ाने का फैसला कर लिया है। इसक साथ ही सभी शैक्षिक संस्थाएं 30 जून तक बंद रखने का फैसला किया है और राज्य की बोर्ड परीक्षाएं अगले हुक्मों तक स्थगित कर दी हैं। 1 मई तक सभी सार्वजनिक सेवाओं वाले वाहनों पर पाबंदी के साथ-साथ धारा 144 लागू रहेगी।

इस संकट की घड़ी में बेमिसाल काम करने वालों का विशेष तौर पर जिक्र करते हुए कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने सभी सरकारी कर्मचारियों जिनमें पुलिस, सफाई वाले प्रमुख हैं, का विशेष जोखिम बीमा करने की माँग की जो इस कठिन समय में लोगों का तनाव घटाने और उनके दुख दूर करने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र और राज्यों को अपने लोगों और सबसे आगे डटे स्वास्थ्य, पुलिस, सफाई आदि कर्मचारियों के मनबोल को कायम रखना बहुत जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के पास टैस्टों की संख्या में बहुत अधिक विस्तार करने की माँग करते हुए कहा कि कम-से-कम राज्य के नवांशहर, डेराबस्सी और मोहाली जैसे हाॅटस्पाॅट क्षेत्रों में यह अति आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग किटों की सप्लाई भी जल्द से जल्द की जायेगी। गौरतलब है कि पंजाब ने आई.सी.एम.आर. से ऐसी 10 लाख किटों की माँग की है जबकि ओपन मार्केट में 10,000 और किटों बारे भी पूछताछ की है। उन्होंने डी.एम.सी. और सी.एम.सी. लुधियाना में टैस्टों की जल्द अनुमति भी माँगी जिस संबंधी पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से अपील की गई है।

मुख्यमंत्री ने पंजाब जहाँ इस महामारी की दूसरी स्टेज चल रही है और बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों की जनसंख्या है, के सरकारी अस्पतालों के बुनियादी ढांचांे के तत्काल उन्नयन के लिए 500 करोड़ रुपए जारी करने की माँग की। उन्होंने पंजाब में 550 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से स्थापित किये जाने वाले वायरोलाॅजी के एडवांस सैंटर के लिए राज्य द्वारा भेजे प्रस्ताव पर पहल के आधार पर तेजी से मंजूरी की माँग भी की।

मौजूदा संकट के चलते राहत कार्यों बारे बात करते हुए मुख्यमंत्री ने भारत सरकार के पास अपील की कि औद्योगिक ऋणों की वसूली को आगे टालते हुए छह महीनों के लिए ब्याज और जुर्माने माफ कर देने चाहिएं। इस बात पर जोर देते हुए कि औद्योगिक संस्थान अपने वर्करों की देखभाल नहीं कर सकते और उनके वेतनों का लाॅकडाउन के समय के दौरान लम्बे समय तक भुगतान नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री ने केंद्र को दिहाड़ीदारों और औद्योगिक मजदूरों को राहत देने के लिए ई.एस.आई.सी. फंडों या मनरेगा अधीन कुछ नवीनतम हल निकालने संबंधी सोचने के लिए कहा।

उन्होंने आगे सुझाव दिया कि भारत सरकार गाँवों की पंचायतों और म्यंुिसपैलटियों को ऐमरजैंसी राहत के लिए 14वें वित्त आयोग की ग्रांटों का प्रयोग करन की आज्ञा दें जिसमें गरीबों और जरूरतमंदों के लिए भोजन और दवाएँ शामिल हैं।

कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट संशोधन एक्ट (एफ.आर.बी.एम. एक्ट), 2003 में संशोधन करके राज्य की जी.डी.पी. पर उधार लेने की सीमा में एकमुश्त विस्तार करके तीन प्रतिशत से चार प्रतिशत किया जाये। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि उनकी सरकार केंद्रीय वित्त मंत्रालय की इच्छा के मुताबिक इस सम्बन्ध में मुकम्मल प्रस्ताव भेज रही है।

पंजाब में अगले हफ्ते शुरू होने जा रही गेहूँ की कटाई और खरीद के व्यापक कार्यों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने गेहूँ की पड़ाववार खरीद करने के बदले में किसानों को बोनस देने की माँग को दोहराया। उन्होंने पंजाब में एफ.सी.आई. के गोदामों में पड़े अनाज की ढुलाई में तेजी लाने के लिए भी कहा। इसके अलावा उन्होंने व्यापारिक बैंकों द्वारा फसलीय ऋणों पर तीन महीनों का ब्याज माफ करने और फसलीय ऋणों की वसूली को स्थगित करने की भी माँग की।

पिछली मीटिंग के बाद काफी फंड जारी करने के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हुए कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने जी.एस.टी. के बकाए का भुगतान पहल के आधार पर जारी करने के लिए कहा जिससे राज्य की मदद हो सके।

कैप्टन अमरिदर सिंह ने पंजाब की ताजा स्थिति और इस महामारी के फैलाव की रोकथाम के लिए राज्य की तैयारियों बारे प्रधानमंत्री से जानकारी साझा की। पंजाब में 151 पाॅजिटिव केस हैं और अब तक 11 मौतें हुई हैं। इसी तरह 22 जिलों में से 17 जिले प्रभावित हुए हैं और 15 जिलों में हरेक जिले में तीन से अधिक मामले हैं। मोहाली में सबसे अधिक 48 पाॅजिटिव मामले हैं।

कुल 3461 टैस्ट किये गए हैं जिनमें से 338 टैस्टों के नतीजों की प्रतीक्षा की जा रही है और 2971 टैस्ट नेगेटिव पाए गए हैं। अभी तक कोई भी मरीज वेंटिलेटर पर नहीं है जबकि 18 व्यक्ति इस रोग से ठीक हो चुके हैं।

राज्य की तैयारियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 52 एकांतवास हस्पताल स्थापित किये जा चुके हैं और राज्य में महामारी से निपटने के लिए तीन चरणीय माॅडल विकसित किया गया है। इस माॅडल में पहले चरण में 20 स्वतंत्र कोविड एकांतवास स्थानों पर 2558 बिस्तरों का प्रस्ताव है।

दूसरे चरण के लिए राज्य ने मानवीय शक्ति सहित 1600 बिस्तरों के अलावा 1000 अतिरिक्त और सरकारी स्थानों पर 1000 बिस्तरों की पहचान की है। इनको तब चालू किया जायेगा जब पहले चरण का 50 प्रतिशत पूरा हो जाता है।

तीसरे चरण के अंतर्गत कोविड केयर एंड आइसोलेशन सैंटरों पर (कोविड के गैर-नाजुक मरीजों की देखभाल के लिए अस्थायी अस्पतालों समेत) 20,000 बिस्तरों का निर्माण किया जायेगा। यदि जरूरत पैदा होती है तो चैथे चरण में कोविड केयर एंड आइसोलेशन सेंटरों में बिस्तरों की संख्या एक लाख तक बढ़ाई जा सकती है।

साजो-सामान और उपकरणों के सम्बन्ध में इस समय सरकारी अस्पतालों में 76 और प्राईवेट अस्पतालों में 358 वेंटिलेटर मौजूद हैं और 93 वैंटीलेटरों के आॅर्डर दिए गए हैं जिनमें से अब तक 8 हासिल हो गए हैं। पी.पी.ई. किटों, एन-95 मास्क और तीन परतों वाले मास्क क्रमवार 16000, 66490 और 35,11,300 मौजूद हैं जबकि क्रमवार 200000, 270000 और 200000 के आॅर्डर दिए गए हैं।