
जालंधर ब्रीज: आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष परमजीत सिंह कैंथ ने अनुसूचित जातियों के गंभीर मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन किशोर मकवाना से दिल्ली स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात की।
भाजपा नेता सरदार कैंथ ने कहा कि मकवाना ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की पंजाब सरकार अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है बल्कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लागू करने में राजनीति कर रही है। मनरेगा रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ वितरण में पक्षपात किया जा रहा है और उनका शोषण भी किया जा रहा है।
यह बहुत गंभीर मामला है। अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को तरक़्क़ी के दौरान रोस्टर प्वाइंट को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है। दलित नेता सरदार कैंथ ने चेयरमैन को बताया कि भगवंत मान की सरकार पिछले तीन वर्षों से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत घोटाले को दबाने की कोशिश कर रही है। चेयरमैन किशोर मकवाना द्वारा गम्भीर नोटिस लेते लेते हुए भरोसा दिलाया कि आयोग पंजाब सरकार से घोटाले के संबंध में जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए जवाब मांगेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पंजाब के गांवों और शहरों में राशि वितरण में भेदभाव को रोकने के लिए आयोग उचित कदम उठाएगा।
आयोग के चेयरमैन को पिछले तीन वर्षों से राजनीतिक संरक्षण में पंजाब के विभिन्न हिस्सों में चल रहे नकली शराब माफिया के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हर साल सैकड़ों गरीब लोगों की मौत का कारण बन रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार इसे रोकने में असफल साबित हुई है।
ऐसी घटनाओं ने अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों में डर और दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। अमृतसर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में जहरीली शराब के कारण हाल ही में हुई 27 से अधिक लोगों की मौत का कड़ा संज्ञान लेते हुए भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की पंजाब का दौरा कर पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग को स्वीकार करते हुए भाजपा नेता सरदार कैंथ ने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन ने मुलाकात के दौरान शीघ्र ही पंजाब का दौरा करने का आश्वासन दिया है।
More Stories
15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए सफाई इंस्पेक्टर विजिलेंस ब्यूरो द्वारा रंगे हाथों काबू
बाजवा ने पीडीसी में गैर-पंजाबियों की नियुक्ति के लिए आप सरकार की आलोचना की
पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने डीसी और पुलिस आयुक्त को मतदान से 72, 48 और 24 घंटे पहले अतिरिक्त सतर्कता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए