भगवंत मान सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों को बड़ा प्रोत्साहन, विकास प्राधिकरणों ने एक दिन में कमाए 2945 करोड़ रुपए

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की लोकपक्षीय और विकासमुखी नीतियों के कारण पंजाब शहरी योजना और विकास प्राधिकरण (पुडा) और अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों ने विभिन्न संपत्तियों की ई-नीलामी के माध्यम से 2945 करोड़ रुपए कमाए हैं, जो 16 सितंबर (सोमवार) को समाप्त हुई।

इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि यह ई-नीलामी 6 सितंबर को शुरू हुई थी और इसमें ग्रुप हाउसिंग, मल्टीप्लेक्स, वाणिज्यिक स्थल, आवासीय प्लॉट, एससीओ, बूथ, दुकानें, एससीएफ और अन्य संपत्तियां शामिल थी। इस शानदार सफलता की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग के तहत काम कर रहे विकास प्राधिकरणों ने समाज के सभी वर्गों के लोगों को अपनी सपनों की संपत्तियां खरीदने का अवसर प्रदान किया। भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि इन संपत्तियों की नीलामी के प्रति आम जनता, विशेषकर आवासीय प्लॉट के इच्छुक और व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे लोगों ने विशेष रुचि दिखाई।

ई-नीलामी के शानदार परिणामों ने राज्य सरकार की लोकपक्षीय नीतियों पर मुहर लगाई है। ई-नीलामी के माध्यम से कमाई गई हर पाई विकास परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी ताकि लोगों को उच्च स्तरीय सुविधाएं मिल सकें। भगवंत सिंह मान ने ई-नीलामी के आयोजन में शामिल सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी ने अपनी जिम्मेदारी पेशेवर तरीके से निभाई है ताकि इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से संपन्न करना सुनिश्चित हो सके।

उल्लेखनीय है कि पुडा को ओ.यू.वी.जी.एल. की 162 संपत्तियों की नीलामी प्राप्त हुई। गमाडा ने सेक्टर-62 में दो व्यावसायिक स्थानों, ईको-सिटी-1 और एयरोसिटी में एक-एक प्लॉट (चंक), सेक्टर-66 में तीन ग्रुप हाउसिंग स्थानों, एस.ए.एस. नगर के विभिन्न सेक्टरों में 16 एससीओ और 12 बूथों की सफल नीलामी की। इसी तरह गलाडा ने 32 संपत्तियों की नीलामी की। बठिंडा विकास प्राधिकरण (बी.डी.ए.) ने 23 संपत्तियों की नीलामी की। अमृतसर विकास प्राधिकरण (ए.डी.ए.) और जालंधर विकास प्राधिकरण (जे.डी.ए.) ने क्रमशः 34 और 22 संपत्तियों की नीलामी की, जबकि पटियाला विकास प्राधिकरण (पी.डी.ए.) ने 17 संपत्तियों की नीलामी की। सफल बोलीदाताओं को कुल कीमत का 10 प्रतिशत जमा करने पर संबंधित जगह आवंटित की जाएगी और कुल कीमत का 25 प्रतिशत भुगतान करने के बाद कब्जा सौंपा जाएगा।

विकास प्राधिकरणों द्वारा अर्जित राजस्व का विस्तृत विवरण:–