बाजवा ने मंडी बोर्ड की संपत्ति की नीलामी के आप सरकार के कदम की कड़ी निंदा की

जालंधर ब्रीज: पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने नकदी संकट से जूझ रहे पंजाब राज्य कृषि विपणन बोर्ड की संपत्तियों की नीलामी के आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के कदम की मंगलवार को निंदा की।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाजवा ने एक खबर का हवाला देते हुए कहा कि पंजाब राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जिसको पंजाब मंडी बोर्ड भी कहा जाता है, के स्वामित्व वाली कम से कम 175 संपत्तियों की नीलामी की जाएगी ताकि वित्तीय तनाव को कम किया जा सके जो बोर्ड को पिछले तीन अनाज खरीद सत्रों से केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण विकास निधि (आरडीएफ) जारी नहीं करने के कारण हुआ था।

उन्होंने कहा, ‘यह जानकर हैरानी हुई कि आप सरकार 100 करोड़ रुपये जुटाने के लिए पंजाब मंडी बोर्ड से संबंधित मूल्यवान संपत्तियों की नीलामी करने के लिए तैयार है, जिससे बोर्ड की नियमित गतिविधियों के प्रबंधन में मदद मिलेगी। पंजाब सरकार आरडीएफ के मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने में स्पष्ट रूप से विफल रही है।

विपक्ष के नेता ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को अपने अहंकार को दरकिनार कर नीति आयोग की हालिया गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होना चाहिए था। वे आरडीएफ सहित राज्य के सबसे जरूरी मुद्दों को उठाने के लिए इस मंच का उपयोग कर सकते थे।

उन्होंने कहा, ‘पंजाब के मुख्यमंत्री को यह स्वीकार करना चाहिए कि बेशकीमती सरकारी संपत्ति की नीलामी वित्तीय संकट से उबरने का स्थायी समाधान नहीं है। आप सरकार को इस तरह के लापरवाह निर्णय पर पहुंचने के बजाय, अन्य स्रोतों के माध्यम से पंजाब मंडी बोर्ड को संकट से बाहर निकालना चाहिए था। इस तरह के कार्यों के साथ, सरकार जल्द ही प्रमुख संपत्तियों को समाप्त कर देगी। बाजवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी को ऐसी कोई भी चीज बेचने का अधिकार नहीं है जिसे उसने खरीदा नहीं है।

बाजवा ने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि उनकी सरकार विभिन्न स्रोतों से पंजाब की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में विफल क्यों रही है, जैसा कि उसने 2022 में विधानसभा चुनावों से पहले वादा किया था। वह आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के वादे के मुताबिक भ्रष्टाचार को खत्म कर रेत खनन से 20,000 करोड़ रुपये और 34,000 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने में विफल रहे हैं।