बाजवा ने पीडीसी में गैर-पंजाबियों की नियुक्ति के लिए आप सरकार की आलोचना की

जालंधर ब्रीज: पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पर पंजाब विकास आयोग (पीडीसी) में दिल्ली के पसंदीदा लोगों को हाई प्रोफाइल पद देने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, ”आप सरकार ने पंजाब बुनियादी ढांचा अधिनियम की अधिसूचना के माध्यम से सितंबर 2023 में पंजाब विकास आयोग का गठन किया था। इसने पीडीसी बनाने के लिए विधानसभा में एक नया अधिनियम पारित करने की भी जहमत नहीं उठाई। मार्च 2024 में, पीडीसी ने एक विज्ञापन के माध्यम से, प्रत्येक 2.65 लाख के मासिक वेतन के साथ 8 सलाहकारों, 2.20 लाख प्रत्येक के मासिक वेतन के साथ 15 संयुक्त सलाहकारों और 1.25 लाख के मासिक वेतन के साथ 15 वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों की भर्ती की। वे सभी अनुबंध के आधार पर काम पर रखे गए थे, जबकि इनमें से अधिकांश अधिकारी गैर-पंजाबी थे।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाजवा ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पीडीसी के अध्यक्ष हैं जबकि एक गैर-पंजाबी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा इस आयोग के तीन सदस्य भी गैर पंजाबी हैं।

उन्होंने कहा, ‘पिछले एक साल में आप सरकार ने पीडीसी पर पंजाब के खजाने से 7.70 करोड़ रुपये उड़ाए हैं. इन लोगों को काम पर रखते समय, सरकार ने पंजाबी भाषा की अनिवार्य योग्यता की अवहेलना की.’

बाजवा ने जोर देकर कहा कि पीडीसी के साथ काम करने वाले एनजीओ पंजाब के अलावा अन्य राज्यों से भी संबंधित हैं। पीडीसी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘पीडीसी के अलावा कई अन्य हाई प्रोफाइल पद आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के करीबी विश्वासपात्रों को दिए गए हैं। आप की दिल्ली टीम पंजाब में समानांतर सरकार चला रही है। जबकि केजरीवाल पंजाब के सुपर सीएम बन चुके हैं. हालांकि, मुख्यमंत्री भगवंत मान आप की दिल्ली टीम की दया पर निर्भर हैं।