बाजवा ने पंचायतों को बाढ़ राहत के लिए धन देने के लिए मजबूर करने के लिए आप सरकार पर निशाना साधा

जालंधर ब्रीज: पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने शुक्रवार को राज्य के बाढ़ राहत प्रयासों में पंचायतों को योगदान देने के लिए मजबूर करने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की स्पष्ट रूप से निंदा की।

बाजवा ने स्पष्ट रूप से कहा कि भगवंत मान सरकार केंद्र द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) को आवंटित 12,128 करोड़ रुपये पर कोई पारदर्शिता प्रदान करने में पूरी तरह से विफल रही है। जवाबदेही की इस कमी के बावजूद, राज्य सरकार अब 288 आर्थिक रूप से स्थिर पंचायतों को अपने भंडार का 5% बाढ़ राहत की ओर मोड़ने के लिए मजबूर कर रही है – एक कदम जिसे बाजवा ने अनुचित और अस्वीकार्य बताया।

उन्होंने जोर देकर कहा कि पंचायतें स्वेच्छा से योगदान करने का विकल्प चुन सकती हैं, लेकिन सरकार के पास इस तरह के योगदान को अनिवार्य करने का कोई अधिकार नहीं है। बाजवा के अनुसार, यह कदम आप सरकार के गंभीर वित्तीय कुप्रबंधन को उजागर करता है, जिसने राज्य को नकदी की इतनी कमी कर दी है कि अब वह जमीनी स्तर पर विकास के लिए धन निकाल रही है।

उन्होंने कहा, ‘पंचायत फंड विशेष रूप से गांवों के विकास के लिए आवंटित किया जाता है. पंचायतों को राज्य स्तरीय बाढ़ राहत प्रयासों के लिए धन देने के लिए मजबूर करना उस सिद्धांत का उल्लंघन है।

उन्होंने आगे सवाल किया कि मान सरकार अतिरिक्त बाढ़ राहत निधि के लिए केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने में असमर्थ क्यों है, इसके बजाय स्थानीय निकायों पर बोझ डालने का विकल्प चुन रही है।

बाजवा ने कहा कि पंजाब का कर्ज बोझ 2027 तक 5 लाख करोड़ रुपये को पार करने का अनुमान है, जो आप के शासन में खराब राजकोषीय योजना और कुप्रबंधन का प्रत्यक्ष परिणाम है।

आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए बाजवा ने कहा, ‘केजरीवाल अक्सर दावा करते हैं कि वह आयकर के सहायक आयुक्त के रूप में अपनी पिछली भूमिका के कारण वित्तीय विशेषज्ञ हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर सालाना 34,000 करोड़ रुपये और खनन से 20,000 करोड़ रुपये जुटाने का दावा किया। ये सभी वादे खोखले साबित हुए हैं। उनकी तथाकथित वित्तीय विशेषज्ञता अब गंभीर सवालों के घेरे में है।