
जालंधर ब्रीज: फरीदकोट के उपायुक्त द्वारा आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के मादक पदार्थ के खिलाफ युद्ध के तहत स्कूलों के पास की दुकानों में जांच अभियान चलाने के लिए स्कूली छात्रों को ड्यूटी सौंपे जाने के बाद पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने गुरुवार को सवाल किया कि क्या पुलिस और नागरिक प्रशासन निष्क्रिय हो गए हैं।
बाजवा ने आप सरकार पर तंज कसते हुए पूछा कि क्या यह भी उसकी बहुप्रचारित ‘सिख्य क्रांति’ का हिस्सा है.
विशेष रूप से, फरीदकोट डीसी ने आदेश दिया कि सभी सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक और उच्च विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के समूह बनाए जाएं, जिसमें उन्हें एक नोडल शिक्षक सौंपा जाए। इन छात्रों और नोडल शिक्षक को समय-समय पर गांवों में स्कूलों के पास की सभी दुकानों की जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दुकान में कोई ड्रग्स/मादक पदार्थ नहीं बेचा जा रहा है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाजवा ने सवाल किया कि क्या स्कूल के छात्रों को वास्तव में पढ़ाई के बजाय ऐसा करना चाहिए था। क्या इस तरह के कार्यों को अंजाम देना पुलिस और नागरिक प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? अगर चेकिंग के दौरान कोई अप्रिय घटना हुई तो कौन जिम्मेदार होगा? आप सरकार जाहिर तौर पर अपने होश से बाहर हो गई है। ड्रग्स के खिलाफ आप की लड़ाई लोगों का ध्यान भटकाने के लिए धोखेबाज रणनीति से ज्यादा कुछ नहीं लगती है।
बाजवा ने कहा कि इससे पहले आप के प्रदेश अध्यक्ष और पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नून द्वारा प्रतिमा को अपवित्र करने की धमकी के मद्देनजर आप के कार्यकर्ता 14 अप्रैल को पूरे पंजाब में डॉ बी आर अंबेडकर की प्रतिमाओं की सुरक्षा करेंगे।
क्या अमन अरोड़ा पंजाब पुलिस को डॉ. बीआर अंबेडकर की मूर्तियों की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं मानते? उनकी पार्टी राज्य में सत्ता में है। वे पुलिस को डॉ. आंबेडकर की मूर्तियों की सुरक्षा का आदेश क्यों नहीं दे सकते? या यह मामला है कि पुलिस उनके आदेशों की अवहेलना करती है?
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