‘आजादी क्वेस्ट’ इंफोटेनमेंट के माध्यम से युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का एक प्रयास है: एडीजी रजिन्दर चौधरी

जालंधर ब्रीज: चंडीगढ़ के अतिरिक्त महानिदेशक राजिन्दर चौधरी ने आज कहा कि ‘आज़ादी क्वेस्ट’, ऑनलाइन शैक्षिक मोबाइल गेम्स की एक श्रृंखला है, जो सूचना के माध्यम से युवाओं को राष्ट्र निर्माण में शामिल करने के लिए सरकार का एक प्रयास है। अतिरिक्त महानिदेशक ने आज अमृतसर में जिंगा इंडिया (Zynga India) के सहयोग से सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा विकसित ऑनलाइन शैक्षिक मोबाइल गेम्स की एक श्रृंखला ‘आजादी क्वेस्ट’ के शुभारंभ के बारे में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए यह बात कही।

एडीजी रजिन्दर चौधरी ने कहा कि अनुराग ठाकुर, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, भारत सरकार द्वारा ‘आजादी क्वेस्ट’ का शुभारंभ भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों और गुमनाम नायकों के योगदान को मान्यता देने के लिए सरकार के प्रयासों की श्रृंखला में एक और कदम है।

एडीजी रजिन्दर चौधरी ने जोर देकर कहा कि भारत सरकार ने अपने विभिन्न संसाधन के माध्यम से देश भर के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी एकत्र की है और ‘आजादी क्वेस्ट’ इस ज्ञान की शिक्षा को आकर्षक और संवादात्मक बनाने का एक प्रयास है। उन्होंने यह भी बताया कि ‘आजादी क्वेस्ट’ ऑनलाइन गेमर्स के विशाल बाजार में शामिल होने का एक प्रयास है क्योंकि केवल 2021 में गेमिंग सेक्टर में 28% की वृद्धि हुई है और 2023 तक ऐसे गेमर्स की संख्या 45 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह ‘आजादी क्वेस्ट’ देश के स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के बारे में गेमर्स को शिक्षित करने के लिए सरकार के सर्वोत्तम कदमों में से एक होगा।

एडीजी रजिन्दर चौधरी ने यह भी कहा कि चूंकि भारत गेमिंग क्षेत्र में शीर्ष 5 देशों में खड़ा हो गया है, इसलिए ये ऐप निश्चित रूप से हमारे एवीजीसी (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) क्षेत्र की क्षमताओं को बढ़ाएंगे और साथ ही हमारे गौरवशाली इतिहास को भी दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाएंगे।

एडीजी रजिन्दर चौधरी ने बताया कि ‘आज़ादी क्वेस्ट’ श्रृंखला के पहले दो गेम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी बताते हैं, जिसमें प्रमुख मील पत्थर और नायकों को उजागर किया गया है, जो गेमप्ले के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि खेल की सामग्री सरल लेकिन व्यापक है, जो विशेष रूप से पब्लिकेशन डिवीजन द्वारा तैयार की गई है और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के विशेषज्ञों द्वारा इसकी जांच की गई है।