
जालंधर ब्रीज: राज्य में चल रहे अहम बुनियादी ढांचा विकास प्रोजैक्टों के सुचारू ढंग से लागूकरण को यकीनी बनाने के लिए पंजाब की मुख्य सचिव श्रीमती विनी महाजन ने आज यहाँ सभी सम्बन्धित विभागों को कार्य में तेज़ी लाने के निर्देश दिए, जिससे इन प्रोजैक्टों को समय पर पूरा किया जा सके। मुख्य सचिव ने यह निर्देश यहाँ सार्वजनिक निवेश प्रबंधन समिति की वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता के दौरान दिए।
उन्होंने राज्य में 10,533 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से चल रहे 49 अहम बुनियादी ढांचा विकास प्रोजैक्टों के लागूकरण, प्रगति और मुकम्मल होने की स्थिति का जायज़ा लिया। इन बड़े प्रोजैक्टों में लुधियाना, पटियाला, अमृतसर और जालंधर के लिए 24 घंटे पैन सिटी सतही जल आपूर्ति, मोहाली के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नज़दीक ऐरोट्रौपोलिस, पटियाला में छोटी और बड़ी नदी का कायाकल्प, विभिन्न जि़लों में सतही और पाईप आधारित जल आपूर्ति स्कीमों, कजौली वॉटर वर्कस, बठिंडा के एन.ए.सी. महराज में जल आपूर्ति और सीवरेज प्रोजैक्ट, शाहपुर कंडी डैम प्रोजैक्ट, पटियाला में नया बस अड्डा, बठिंडा में रिंग रोड, विभिन्न जुडिशियल कोर्ट कॉम्पलैक्सों के निर्माण के अलावा रेलवे ओवर और अंडर ब्रिजों से सम्बन्धित अन्य प्रोजैक्ट शामिल हैं, जिनकी समीक्षा की गई।
सम्बन्धित विभागों जैसे कि स्थानीय सरकारें, आवास निर्माण एवं शहरी विकास, जल आपूर्ति और सैनिटेशन, जल संसाधन, लोक निर्माण, खेल और युवक सेवाएं, उच्च शिक्षा और बिजली के प्रशासनिक सचिवों को संबोधित करते हुए श्रीमती महाजन ने कहा कि गुणवत्ता नियंत्रण के साथ कोई समझौता किए बगैर यह प्रोजैक्ट निर्धारित समय-सीमा के अंदर मुकम्मल किए जाएँ। उन्होंने वित्त विभाग को सम्बन्धित विभागों की ज़रूरत के अनुसार फंड जारी करने के लिए भी कहा, जिससे नागरिक केंद्रित इन प्रोजैक्टों को निर्धारित समय-सीमा के अंदर मुकम्मल किया जा सके।
मीटिंग में अन्यों के अलावा मुख्यमंत्री, पंजाब और शहरी विमानन विभाग के प्रमुख सचिव तेजवीर सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव-कम-सी.एम.डी. पी.एस.पी.सी.एल. ए वेनू प्रसाद, प्रमुख सचिव आवास निर्माण एवं शहरी विकास सरवजीत सिंह, प्रमुख सचिव वित्त के.ए.पी. सिन्हा, प्रमुख सचिव खेल एवं युवक सेवाएं अनुराग वर्मा, प्रमुख सचिव पी.डब्ल्यू.डी. विकास प्रताप, प्रमुख सचिव जल आपूर्ति और स्वच्छता जसप्रीत तलवाड़, प्रमुख सचिव स्थानीय सरकारें अजोए कुमार सिन्हा, प्रमुख सचिव योजनाबंदी राज कमल चौधरी और सचिव उच्च शिक्षा वी.के. मीना भी मौजूद थे।
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