केंद्र सरकार की तरफ से पी.एम.जी.एस.वाई. के अधीन पंजाब के प्रोजैक्ट को मंजूरी

जालंधर ब्रीज: प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई)-3 बैच-2 प्रोजैक्ट के तहत ग्रामीण सड़कों का स्तर ऊँचा उठाने और इनको मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब को मंजूरी मिल गई है।इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए आज यहां लोक निर्माण मंत्री श्री विजय इंदर सिंगला ने बताया कि इस प्रोजैक्ट के तहत 106 सड़कों का 743 करोड़ रुपए के साथ स्तर ऊँचा किया जायेगा। इन सड़कों की कुल लंबाई 1010 किलोमीटर बनती है। सिंगला ने कहा यह प्रोजैक्ट के तहत 18 जिलों के 69 कम्युनिटी ब्लाकों में सड़कों का स्तर ऊँचा उठाया जायेगा। इन जिलों में अमृतसर, बठिंडा, बरनाला, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मानसा, मोगा, मोहाली, मुक्तसर, नवां शहर, पठानकोट, पटियाला, संगरूर और तरन तारन शामिल हैं।

सिंगला ने आगे बताया कि 90 सड़कों को 5.50 मीटर तक और 13 सड़कों को 3.75 मीटर तक चैड़ा किया जायेगा। इस दौरान 3 सड़कों का मानक बढ़ाया जायेगा। प्राथमिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह काम जून 2021 से शुरू होने की संभावना है।इसी दौरान पी.डबल्यू.डी(बी एंड आर) के प्रमुख सचिव श्री विकास प्रताप ने बताया कि भारत सरकार की तरफ से पी.एम.जी.एस.वाई-3 बैच -1 प्रोजैक्ट को पहले ही मंजूरी किया जा चुका है जोकि 735 करोड़ रुपए की लागत के साथ 98 सड़कों का स्तर ऊँचा उठाने से सम्बन्धित है।

इस प्रोजैकट के तहत 1045 किलोमीटर सड़कों का उत्थान किया जायेगा। इस प्रोजैक्ट 12 जिलों के 75 कम्युनिटी ब्लाकों में लागू किया जा रहा है जिनमें बठिंडा, बरनाला, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, मोगा, मोहाली, पटियाला और संगरूर शामिल हैं। इन कामों के लिए टैंडर प्रक्रिया मुकम्मल हो गई है और उच्च ताकती कमेटी की तरफ से उठाए गए सभी नुक्तों को हल कर दिया गया है। यह काम इसी महीने अप्रैल में शुरू हो जायेगा।

गौरतलब है कि पी.एम.जी.एस.वाई.-3 प्रोजैक्ट (बैच -1 और 2) 60ः40 की अनुपात के साथ चलाया जायेगा। इसमें भारत सरकार का 60 प्रतिशत और राज्य सरकार का 40 प्रतिशत हिस्सा होगा। यह सड़कें 5 सालों के लिए रुटीन प्रबंधन ठेके के अंतर्गत होंगी और उसी एजेंसी की तरफ से ही इनका रख-रखाव किया जायेगा।

रुटीन प्रबंधन के लिए 100 करोड़ रुपए के फंड होंगे जोकि राज्य सरकार की तरफ से मुहैया करवाए जाएंगे। राज्य सरकार अनाज मंडी, शैक्षिक संस्थाओं, सेहत संभाल केन्द्रों और परिवहन सुविधाओं समेत सभी गाँवों को मानक सड़क सहूलतें देने के लिए पूरा तरह सक्रिय है।