जालंधर ब्रीज:(रवि) सीपीएफ कर्मचारी यूनियन पंजाब और पुरानी पेंशन योजना बहाली संघर्ष समिति सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, जसवीर तलवाड़ा, प्रदेश अध्यक्ष और सभी राज्य नेताओं ने हाल ही में एक बैठक की और दो मुख्य संगठनों को मिला दिया और अब राष्ट्रीय पेंशन योजना कर्मचारी संघ का गठन किया गया है।
आज यहां इसका खुलासा करते हुए जिला अध्यक्ष दविंदर भट्टी और अमनदीप सिंह ने कहा कि एनपीएसईयू संगठन ने पंजाब सरकार के अड़ियल रवैये के खिलाफ वर्ष 2019 में पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर एक समीक्षा समिति का गठन किया था।
गठन की अधिसूचना की प्रतियां जलाने के लिए कार्रवाई की गई है, क्योंकि यह समिति पेंशन बहाली के नाम पर केवल समय बर्बाद कर रही है, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद भी समिति द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।
जिसके कारण आज प्रदेश भर के कर्मचारियों ने बड़े पैमाने पर इस पत्र की प्रतियां जलाकर पंजाब के हर जिलों में विरोध प्रदर्शन किया है। नेताओं ने आगे कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की नीति का पालन कर रही थी क्योंकि केंद्र सरकार ने ड्यूटी के दौरान उनकी मृत्यु के बाद 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के आदेश जारी किए थे।
इन आदेशों से कर्मचारियों को भी महत्वपूर्ण लाभ मिलने लगे है इसके विपरीत पंजाब सरकार को अपने कर्मचारियों की मुख्य मांगों को पूरा करना होगा जैसे कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली / डीए की किस्तों का भुगतान / वेतन आयोग की रिपोर्ट का कार्यान्वयन आदि। कर्मचारियों को लाभ प्रदान करने में अनावश्यक देरी भी इस महामारी के दौरान लोक सेवकों को प्रोत्साहित करने के बजाय श्रमिक वर्ग का शोषण कर रही है।
जिसे संगठन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार को चेतावनी भरे लहजे में संबोधित करते हुए, नेताओं ने कहा कि अगर पुरानी पेंशन योजना को जल्द ही बहाल नहीं किया गया और केंद्र सरकार की तर्ज पर पारिवारिक पेंशन लागू करने की अधिसूचना लागू नहीं की गई, तो राज्य समिति के अगले निर्णय के अनुसार संघर्ष तेज किया जाएगा। राज्य के डेढ़ लाख से अधिक पीड़ित कर्मचारी इसे और तेज करने के लिए संघर्ष का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होंगे और यह राज्य सरकार की एकमात्र जिम्मेदारी होगी।
इस अवसर पर सागर राम, गुरबचन कुमार, हरप्रीत सिंह, राकेश कुमार, पवन कुमार जैसे नेता और कर्मचारी उपस्थित थे।
More Stories
नगर निगम जालंधर की बड़ी कार्रवाई: जोन नंबर 7 में बकाया वसूली और अवैध कनेक्शन काटे
जालंधर में सीएनजी को बढ़ावा देने की मुहिम तेज, ट्रांसपोर्टर्स से बदलाव की अपील
पंजाब सरकार ने वाछिंत अपराधियों और गैंगस्टरों पर शिकंजा कसने के लिए नई इनाम नीति को किया नोटीफाई ,एसएसपी, सीपी/ आईजीपी/ डीआईजी रेंजों और विंग प्रमुखों को 1 लाख से 2 लाख रुपए तक के इनामों के लिए मंज़ूरी के लिए अधिकारित किया गया