लोहे और स्टील की कर चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 4.35 करोड़ रुपये का माल जब्त: हरपाल सिंह चीमा

जालंधर ब्रीज: वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ एक निर्णायक कार्रवाई की घोषणा करते हुए पंजाब के वित्त, आबकारी एवं कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज खुलासा किया कि राज्य के कर विभाग द्वारा लोहे और स्टील क्षेत्र पर केंद्रित एक बड़े प्रवर्तन अभियान के दौरान 145 से अधिक वाहनों को रोका गया तथा लगभग 4.35 करोड़ रुपये मूल्य का माल जब्त किया गया।

यहां जारी एक प्रेस बयान में आबकारी एवं कर मंत्री चीमा ने बताया, “मंडी गोबिंदगढ़ और खन्ना क्षेत्र में चलाया गया यह व्यापक अभियान विशेष रूप से फर्जी बिलिंग नेटवर्कों को ध्वस्त करने और बिना दस्तावेजों के माल की ढुलाई को रोकने के लिए तैयार किया गया था। इस कार्रवाई के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 2.5 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगने की संभावना है।”

कार्रवाई के विवरण साझा करते हुए वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि 5 जून 2026 को की गई सफल प्रवर्तन कार्रवाई की गति को बनाए रखते हुए स्टेट इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिवेंशन यूनिट्स (सिपू) ने इस नवीनतम समन्वित अभियान को अंजाम दिया। उन्होंने कहा, “सिपू लुधियाना, जालंधर, शंभू, पटियाला और बठिंडा की संयुक्त टीमों ने राज्य के प्रमुख लौह एवं इस्पात केंद्रों में कर चोरी के नेटवर्क पर शिकंजा कसने के लिए आपसी समन्वय के साथ काम किया।”

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आगे बताया कि इस विशेष अभियान के परिणामस्वरूप लोहे के स्क्रैप, स्टील उत्पादों तथा संबंधित सामग्री की ढुलाई करने वाले 145 से अधिक वाहनों को गहन जांच के लिए रोका गया। उन्होंने कहा, “पकड़े गए माल की कुल मात्रा 145 मीट्रिक टन से अधिक आंकी गई है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 4.35 करोड़ रुपये है।”

उल्लंघनों की प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रारंभिक जांच में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें औद्योगिक माल बिना वैध इनवॉइस और ई-वे बिल के ले जाया जा रहा था अथवा अत्यंत संदिग्ध एवं अप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर परिवहन किया जा रहा था। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस समय व्यापक जांच जारी है और सभी उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध जीएसटी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि आबकारी एवं कर विभाग सूचना-आधारित कार्रवाइयों के माध्यम से राज्य के राजस्व की रक्षा करने तथा निष्पक्ष व्यापारिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के अपने संकल्प पर अडिग है। उन्होंने कहा कि जीएसटी अनुपालन को सख्ती से सुनिश्चित करने और ईमानदार करदाताओं के हितों की रक्षा के लिए पंजाब भर में सिपू टीमों द्वारा इस प्रकार की समन्वित कार्रवाइयां लगातार जारी रहेंगी।