हरियाणा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को मिलेगी नई रफ़्तार

जालंधर ब्रीज: भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए हरियाणा राज्य को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत ₹27 करोड़ की मातृ स्वीकृति प्रदान की है। यह स्वीकृति पूर्व वर्षों की अव्ययित वित्तीय प्रोत्साहन राशि में केंद्रांश के पुनः आवंटन से संबंधित है। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरांत मातृ स्वीकृति जारी की गई है तथा इसे पीएफएमएस पर अपलोड किया गया है, ताकि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अनुमन्य व्यय के विरुद्ध निधियों का निर्गमन सुनिश्चित किया जा सके। पूर्व में ₹2.50 करोड़ की मातृ स्वीकृति जारी की गई थी, जिसका उपयोग न होने के कारण उक्त राशि को अग्रसारित कर दिया गया है। इस प्रकार, चालू वित्त वर्ष में हरियाणा के लिए उपलब्ध कुल प्रभावी मातृ स्वीकृति राशि ₹29.50 करोड़ हो गई है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देशभर में ग्रामीण सड़कों का तीव्र गति से विकास हो रहा है। “विकसित भारत” का संकल्प गांवों के समग्र विकास के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु केंद्र सरकार, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में ग्रामीण आधारभूत संरचना को निरंतर सुदृढ़ बना रही है।

अब तक हरियाणा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 426 प्रस्ताव स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से 4,572.101 किलोमीटर सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन कार्य संपादित किया गया है। इन परियोजनाओं पर कुल ₹1,54,630.30 लाख की लागत स्वीकृत हुई है, जिसमें ₹5,957.47 लाख अनुरक्षण व्यय शामिल है।

अब तक ₹1,39,442.93 लाख की राशि का भुगतान किया जा चुका है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच सुदृढ़ हुई है, जिससे राज्य में समावेशी एवं सतत ग्रामीण विकास को नई दिशा मिली है। उक्त विस्तृत विवरण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की आधिकारिक वेबसाइट(https://pmgsy.dord.gov.in/#) पर देखा जा सकता है।