घग्गर नदी के कटाव भरने में महीनों की देरी पर सरबजीत सिंह झिंजर का पंजाब सरकार के खिलाफ तीखा विरोध

जालंधर ब्रीज: घनौर हलके से यूथ अकाली दल (यूथ विंग) के प्रधान सरबजीत सिंह झिंजर ने घनौर में बहती घग्गर नदी में पड़े कटाव का मुद्दा उठाते हुए पंजाब सरकार के खिलाफ तीखा रोष जताया। उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले आई बाढ़ के कारण घग्गर नदी में बड़े-बड़े कटाव पड़ गए थे, जिसके चलते आसपास के एक दर्जन से अधिक गांवों को भारी जान-माल का नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन दुख की बात यह है कि इतना समय बीत जाने के बावजूद भी पंजाब सरकार द्वारा अब तक ये कटाव नहीं भरे गए हैं।

सरबजीत सिंह झिंजर ने आरोप लगाया कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बजाय पंजाब सरकार माइनिंग कर अपना खजाना भरने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने टेंडर देकर माइनिंग तो शुरू कर दी है, जिसका कोई पारदर्शी हिसाब-किताब नहीं है, लेकिन नदी में पड़े खतरनाक कटावों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा।

कांग्रेस नेता मदनलाल जलालपुर पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज वह घग्गर नदी के मुद्दे पर केवल राजनीति कर रहे हैं, जबकि 2017 से 2022 तक उनकी सरकार के समय और उससे पहले भी जब वह विधायक थे, उस दौरान घग्गर नदी में अवैध माइनिंग होती रही। उस समय न तो उन्होंने कोई सवाल उठाया और न ही कोई कार्रवाई करवाई।

घनौर के विधायक गुरलाल घनौर पर भी तीखा हमला करते हुए झिंजर ने कहा कि विधायक को अपने हलके के लोगों की कोई परवाह नहीं है। उन पर “कोई मरे कोई जिए, वह आराम से अपनी मिठाई पीता रहे” वाली कहावत पूरी तरह सटीक बैठती है। बाढ़ के दौरान नुकसान झेल चुके लोग आज भी सरकारी मदद की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत मान पर आरोप लगाते हुए झिंजर ने कहा कि पंजाब के लोगों का पैसा पंजाब की समस्याएं हल करने के बजाय दिल्ली भेजा जा रहा है। आज पंजाब कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, लेकिन सरकार की प्राथमिकता पंजाब के किसानों, गांवों और नदी क्षेत्रों की सुरक्षा की बजाय अपने आकाओं की गुलामी करना बन गई है।

चेतावनी देते हुए सरबजीत सिंह झिंजर ने कहा कि अगला मानसून नजदीक है, लेकिन पंजाब सरकार और प्रशासन आंखें मूंदे बैठे हैं। यदि समय रहते घग्गर नदी के कटाव नहीं भरे गए तो फिर से बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है, जिसकी सीधी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी।

अंत में उन्होंने मांग की कि घग्गर नदी के सभी कटाव तुरंत भरे जाएं, अवैध माइनिंग पर सख्त रोक लगाई जाए और बाढ़ से प्रभावित लोगों को तुरंत मुआवजा दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने तुरंत कदम नहीं उठाए तो यूथ अकाली दल जनता को साथ लेकर तीखा संघर्ष करने के लिए मजबूर होगा।