केंद्र द्वारा पंजाब को दी गई 58 हज़ार करोड़ रुपये की जीएसटी क्षतिपूर्ति

राज्य के वित्त मंत्री द्वारा केंद्र पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद और झूठे – अनिल सरीन

झूठ और फरेब से नहीं बच सकती राज्य सरकार – भाजपा

49 हज़ार करोड़ के जीएसटी बकाये का दावा बेबुनियाद – केंद्र ने पूरा किया फ़र्ज़ – सरीन

पंजाब सरकार लोगों को कर रही है गुमराह – सरीन

जालंधर ब्रीज: पंजाब भारतीय जनता पार्टी के महासचिव अनिल सरीन ने जालंधर भाजपा शहरी प्रधान सुशील शर्मा की अध्यक्षता मे आज प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि पंजाब की मौजूदा हालातों के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार है, जबकि केंद्र ने हमेशा पंजाब के साथ इंसाफ किया है।

सरीन ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए भाजपा कार्यकर्ता गांवों और शहरों में तैनात किए गए हैं। हर घर तक राशन और जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है।

उन्होंने मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री पर निशाना साधा कि ये अपने फ़र्ज़ निभाने की बजाय केंद्र सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं।

60 हज़ार करोड़ का दावा सिर्फ झूठ का पुलिंदा
अनिल सरीन ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 60 हज़ार करोड़ रुपये बकाया होने का दावा पूरी तरह गलत है। केंद्र द्वारा 2017 से 2022 तक पंजाब को कुल 58,210 करोड़ रुपये की जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी की गई है।

वर्षवार विवरण जारी :-
2017-18 में – 3,496 करोड़ रुपये
2018-19 में – 9,290 करोड़ रुपये
2019-20 में – 12,495 करोड़ रुपये
2020-21 में – 16,889 करोड़ रुपये
2021-22 में – 16,040 करोड़ रुपये
कुल – 58,210 करोड़ रुपये

“एक पैसा भी बकाया नहीं” :-
सरीन ने साफ किया कि इस समय केंद्र सरकार पर पंजाब का कोई भी जीएसटी बकाया नहीं है।

भाजपा ने अपील की कि राज्य सरकार को सच्चाई सामने रखनी चाहिए और लोगों के दुख-दर्द पर ध्यान देना चाहिए।इस मौके पर पूर्व विधायक के.डी भंडारी,शीतल अंगुराल,जगबीर बराड़,जिला महामंत्री राजेश कपूर,उपप्रधान देवेंद्र भारद्वाज आदि मौजूद थे।